शरद पवारांचे निर्णय प्रफुल पटेल बदलू शकतात का? आता पुढे काय होणार?

दुसरीकडे पक्षात फूट पडल्यानंतर शरद पवार यांनी कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि खासदार सुनील तटकरे यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. याशिवाय अजित पवार यांच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित असलेले प्रदेश सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे, अकोला शहर जिल्हाध्यक्ष विजय देशमुख आणि मुंबई विभागाचे कार्याध्यक्ष नरेंद्र राणे यांचीही पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे.

वाचा >> गौप्यस्फोट! एकनाथ शिंदे गुवाहाटीत असतानाच पवार-पटेलांचा झाला होता प्लॅन

अजित पवार यांच्यासोबत असलेल्या सर्व आमदारांना अपात्र ठरवण्याची याचिकाही विधानसभा अध्यक्षांकडे करण्यात आली आहे. त्याचवेळी या कारवाईनंतर अजित पवारांच्या गटाने सुनील तटकरे यांना राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष केले आहे. तर मुख्य प्रतोद म्हणून अनिल पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

उद्धव ठाकरेंना कमकुवत केल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्याकडून शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह हिसकावून घेतले. आता अजित पवारांचे मनसुबेही असेच दिसत असून, त्यांना यश येणार का, हे पाहायचे आहे. त्यामुळेच खरी राष्ट्रवादी कुणाची हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. राष्ट्रवादीविरोधात बंड करणाऱ्या नेत्यांना अजूनही निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का? पक्षाध्यक्ष आणि कार्याध्यक्षांना काय अधिकार आहेत? हेच बघुयात.

आता निवडणूक आयोगात संघर्ष

एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेऊन अजित पवार यांनी शरद पवारांना पहिला धक्का दिला. राजभवनात त्यांनी शरद पवारांविरुद्धची लढाई जिंकली. यानंतर त्यांनी स्वत:ला आमचा गटच खरी राष्ट्रवादी असल्याचे सांगून पक्षाचे नाव आणि चिन्हावर दावा केला आहे. पण, याबद्दलचा निर्णय निवडणूक आयोग देईल. म्हणजे अजित पवारांची शरद पवारांशी दुसरी लढाई निवडणूक आयोगात होणार आहे. पक्षाचे निवडणूक चिन्ह तिरंग्यावर घड्याळ आहे.

वाचा >> “अजित पवारांचं बंड शरद पवारांना कळलं होतं एक दिवस आधीच”, बंडाची Inside Story

त्याचवेळी अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये शपथ घेतलेल्या 8 बंडखोर आमदारांविरोधात राष्ट्रवादीने अपात्रतेची याचिका दाखल केली आहे. जयंत पाटील यांनी ही याचिका महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे पाठवली आहे. आता 10 व्या अनुसूचीनुसार विधानसभा अध्यक्षांना याचिकांवर वाजवी कालावधीत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

राष्ट्रवादी ताब्यात घेणे सोपे नाही

राष्ट्रवादीच्या निवडणूक चिन्ह ताब्यात घेणे अजित पवार गटासाठी सोपे नाही. नियमानुसार दोन्ही गटांना पक्षाचे पदाधिकारी, आमदार, खासदार यांचे बहुमत मिळणे आवश्यक असून, आपला गटच खरी राष्ट्रवादी असल्याचे करावे लागणार आहे. खासदार, आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांचा कुणाला पाठिंबा, हे लक्षात घेऊन निवडणूक आयोग हा निर्णय घेईल.

नियमानुसार अजित पवार गटाला वेगळ्या पक्षाची मान्यता लगेच मिळू शकत नाही. पक्षांतर विरोधी कायदा बंडखोर आमदारांना दुसर्‍या पक्षात विलीन होईपर्यंत किंवा नवीन पक्ष स्थापन करेपर्यंत संरक्षण प्रदान करतो. त्यानंतर, जेव्हा ते निवडणूक चिन्हासाठी आयोगाकडे जातात, तेव्हा आयोग निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, 1968 च्या आधारे निर्णय घेतो. लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पीडीटी आचार्य यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक चिन्ह वाटपाबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी निवडणूक आयोग दोन्ही बाजू सविस्तरपणे ऐकून घेईल. सादर केलेले पुरावे पाहिल्यानंतर खरा पक्ष कोणता आहे हे ठरवेल.

वाचा >> भाजपने महाराष्ट्रात केला ‘करेक्ट कार्यक्रम’, एकाच दगडात मारले दोन पक्षी

एक माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केलं की, जेव्हा अशी प्रकरणं निवडणूक आयोगासमोर येते तेव्हा विरुद्ध गटाला नोटीस बजावावी लागते. यानंतर, ते पक्षाचे खरे दावेदार आहेत हे दाखवण्यासाठी दोन्ही पक्षांकडून पुरावे सादर करावे लागतात. त्यानंतरच आयोग निर्णय घेतो. ही प्रक्रिया इतकी सोपी आणि लहान नाही. प्रत्येक गटाचे दावे तपासताना आयोगाला केवळ त्यांचे आमदार, आमदार किंवा खासदारच नव्हे तर त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या संघटनेचे पदाधिकारी आणि प्रतिनिधी यांनाही विचारात घ्यावे लागते.

दोन पवारांपैकी कोणाची सत्ता किती?

महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकूण 53 आमदार आहेत. नव्या समीकरणानुसार आपल्याला 36 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा अजित पवारांचा दावा आहे. मात्र, अजित पवारांसोबत एकूण 25 आमदार असल्याचं सांगितलं जात आहे. 13 आमदार शरद पवारांच्या बाजूने आहेत, 15 आमदारांनी त्यांची भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही.

नियमानुसार पाहिले तर शरद पवार यांची स्थिती कमकुवत दिसत आहे. शरद पवार आजही पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. पक्षाच्या कार्याध्यक्षा सुप्रिया सुळे याही त्यांच्यासोबत आहेत, तर अजित पवार यांच्यासोबत असलेले एक नेते प्रफुल्ल पटेल कार्याध्यक्ष आहेत. या स्थितीत शरद पवार यांची पक्षावर अधिक ताकद आहे. मात्र, पदाधिकारी आणि खासदार किती कोणासोबत आहेत, याची स्पष्ट माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. तसे, खासदार सुनील तटकरे हे अजित पवारांच्या गटात आहे.

अध्यक्ष आणि कार्यकारी अध्यक्षांचे अधिकार

अध्यक्ष हा पक्षाचा सर्वोच्च नेता असतो. पक्षाचे निर्णय घेणे, धोरणे ठरवणे, कार्यक्रमांचे निरीक्षण करणे आणि पक्षाचे नेतृत्व करणे ही जबाबदारी त्याच्यावर असते. पक्षाचे महत्त्वाचे निर्णय अध्यक्ष घेतात.

तर कार्याध्यक्ष हा पक्षाच्या उच्चस्तरीय सदस्यांपैकी एक असतो. पक्षाच्या कारभाराच्या प्रशासकीय व्यवस्थापनात त्यांचा सहभाग असतो. पक्षाचे दैनंदिन व्यवस्थापन, कार्यक्रमांचे नियोजन आणि संघटनेची बांधणी हे त्यांचे काम आहे. याशिवाय सदस्यांचा पक्ष नेतृत्वाशी संपर्क घडवणे आणि पक्षाच्या संघटनात्मक विकासासाठी काम करणे हेही कामं तो करतो. पक्षाच्या घटनात्मक तरतुदी आणि विहित कार्यपद्धतीनुसार कार्याध्यक्षांना अधिकारी दिले जातात.

वाचा >> NCP : प्रफुल पटेलांनी राष्ट्रवादीच्या फुटीचं खापर फोडलं शिवसेनेवर, म्हणाले…

रिपोर्ट्सनुसार, कार्याध्यक्ष पक्षाध्यक्षांचे निर्णय बदलू शकतात. मात्र, त्यासाठी पक्षांतर्गत ठरलेल्या संघटनेची कार्यपद्धती व नियमांचे पालन करावे लागते. निर्णय बदलण्यासाठी पक्षाच्या कार्यकारिणी, केंद्रीय समिती किंवा उच्चस्तरीय पक्षाच्या अधिवेशनात मतदान करून असे निर्णय बदलले जातात.