MLA Disqualification : खरी शिवसेना शिंदे गटाचीच, ठाकरे गटाकडे आता एकच मार्ग

 ठाकरे गटात फूट

निवडणूक आयोगाकडून यापूर्वीच शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून धनुष्यबाण हे चिन्ह देण्यात आले होते. मात्र आता राहुल नार्वेकर यांच्या या निर्णयामुळे ठाकरे गटामध्ये नाराजी पसरली आहे. या नाराजीमुळे ठाकरे गटात फूट पडण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण, विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या निर्णयामुळे काही आमदार उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून जाण्याचीही शक्यता असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र आता या निकालामुळे ठाकरे गटाला पक्ष म्हणून सिद्ध करण्यासाठी मोठं आव्हान असणार आहे.

हे ही वाचा >> MLA Disqualification: CM शिंदेंविरोधात निकाल गेला तर.. असं बदलेल महाराष्ट्राचं राजकारण

हाच एकमेव मार्ग

विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालानंतर पदली आलेल्या निराशेमुळे आता उद्धव ठाकरेंसमोर कोणता पर्याय उरला आहे असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. खरे तर उद्धव ठाकरे गटाकडे सर्वोच्च न्यायालयात जाणे हाच एकमेव मार्ग उरला असल्याचे बोलले जात आहे. उद्धव ठाकरे यांनी हा निकाल लागण्याआधीच अध्यक्षांचा निर्णय आपल्या बाजूने लागला नाही तर आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगत विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देऊ असा इशारा दिला होता. त्यामुळे आता सभापतींच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरे याचिका दाखल करतील असंही मानलं जात आहे. तरीही सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देईल आणि त्याचा ठाकरेंना काय फायदा होईल हे आता येणारा काळच ठरवणार आहे.

शिवसेनेची घटना महत्वाची

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, मी शिवसेनेची घटना वाचली आहे. त्यामुळे माझ्यासमोर खरी शिवसेना कोणती हा खरा मुद्दा होता. त्यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही त्यांनी उल्लेख केला. त्यावेळी त्यांनी हे ही सांगितले की, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष निर्णय घेतील असं त्यांनी सांगितले होते. या निर्णयावेळी त्यांनी सांगितले की, शिवसेनेच्या 1999 मध्ये झालेल्या घटनेचा संदर्भ देत म्हणाले की, माझं कार्यक्षेत्र हे मर्यादित आहे. त्यामुळे मी निवडणूक आयोगाच्या पलीकडे जाऊ शकत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

ठाकरेंना अधिकार नाही

राहुल नार्वेकर यांनी निकाल देताना सांगितले की, शिवसेनेची 2018 मध्ये झालेली घटना ही आता वैध मानता येणार नाही, कारण ती भारतीय निवडणूक आयोगाच्या नोंदीनुसार करण्यात आली नाही. कारण मी शिवसेनेची 1999 घटना ग्राह्य मानली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कारण 2018 च्या घटनेनुसार उद्धव ठाकरे यांना एकनाथ शिंदे यांना हटवण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

…अन् वाद सुरु झाले

एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील 39 आमदारांनी दीड वर्षांपूर्वी म्हणजेच 20 जून 2022 रोजी शिवसेनेविरोधात बंडखोरी करत भाजपसोबत युती करून सरकार स्थापन केले होते. त्यावेळी शिंदे यांना मुख्यमंत्रीही करण्यात आले. तर देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. पक्षांतर विरोधी कायद्याअंतर्गत उद्धव ठाकरे गटाकडून सगळ्यात आधी सभापतींना नोटीस देण्यात आली. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही दाखल करण्यात आले. त्याचवेळी दोन्ही गटांनीही एकमेकांच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या मागणीसाठी याचिका दाखल केल्या आणि शिवसेनेच्या दोन्ही गटात जोरदार वाद सुरु झाले.