MLA Disqualification case Maharashtra : शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. सुप्रीम कोर्टाच्या प्रतिष्ठेचा आदराबद्दल आम्ही चिंतीत आहोत. जर सुप्रीम कोर्टाचे आदेश पाळले जात नसतील, तर ही समस्या आहे, असे गंभीर निरीक्षण नोंदवत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना झापलं. सुप्रीम कोर्टातील या सुनावणीनंतर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. (Supriya Sule reaction on supreme court hearing on MLAs Disqualification)
ADVERTISEMENT
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर अनिल परब, सुप्रिया सुळे आणि अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. कोर्टातील सुनावणीबद्दल सुळे म्हणाल्या, “हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे जास्त बोलणं योग्य नाही. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या याचिकांवर एकत्र सुनावणी होतेय. आमचा विश्वास आहे की, सुप्रीम कोर्ट शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसला न्याय देईल.”
आयुष्यात पहिल्यांदाच कोर्टाची पायरी चढले -सुप्रीम कोर्ट
“मी आयुष्यात पहिल्यांदाच कोर्टाची पायरी चढले. मी राजकारणात कोर्टबाजीसाठी आलेले नाही. मी राजकारणात सर्वसामन्य जनतेची सेवा आणि चांगली धोरणं करण्यासाठी आले. मला वाटलं नव्हतं की, हा दिवस येईल.”
हेही वाचा >> राहुल नार्वेकरांना ‘सुप्रीम’ झटका ‘2 महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश..’, कोर्टाने झापलं!
पुढे बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं की, “शेवटी ही सत्याची लढाई आहे. सत्यासाठी जे काही करावं लागेल… कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असंख्य कार्यकर्ते महाराष्ट्र आणि देशातील, शरद पवारांनी केलेल्या कामावर आम्ही उभे आहोत. त्यांच्यासाठी न्याय घेण्यासाठी… हे काही वैयक्तिक नाहीये. शरद पवार कुठली निवडणूकही लढणार नाहीत. त्याच्यामुळे हा विषय नैतिकतेचा आहे. ही लढाई नैतिकतेची आहे”, अशी भूमिका सुप्रिया सुळेंनी मांडली.
सुप्रीम कोर्ट नाराज, काय म्हणाले?
“आम्ही वेळमर्यादा ठरवून दिली नाही कारण आम्हाला वाटलं होतं की, विधानसभा अध्यक्ष जबाबदारीने कार्यवाही करतील. न्यायमूर्ती नरीमन यांनी यासंदर्भात एक टाईमलाईनही ठरवून दिलेली आहे. पुढील निवडणुकीच्या आधी या प्रकरणात निर्णय घ्यायला हवा. त्यात विलंब करता येणार नाही. सॉलिसीटर जनरल, अॅटर्नी जनरल यांनी विधानसभा अध्यक्षांची भेट घ्यावी आणि त्यांना सल्ला द्यावा”, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
हेही वाचा >> “25 आमदार राजीनामा देणार, सरकार पडणार”, राज्यात पुन्हा भूकंप?
“विधानसभा अध्यक्षांनी कार्यवाही केली नाही, तर आम्ही दोन महिन्यांची टाईमलाईन ठरवून देणारा आदेश देऊ”, अशा शब्दात कोर्टाने ताशेरे ओढले.
ADVERTISEMENT