Women Reservation Bill : महिला आरक्षण कायदा खरंच 2024 मध्ये लागू होईल का?

संसदेमध्ये महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आलं आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालंय आणि आता राज्यसभेत मांडलं जाईल. दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यास महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळेल. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना जे आरक्षण मिळतं ते आरक्षण आता लोकसभा आणि विभानसभेत देखील मिळणार आहे.

हेही वाचा >> गटारं, अंधभक्त, नेहरू… PM मोदींना डिवचलं; राऊत असं काय बोलले?

याचाच अर्थ लोकसभा आणि विधानसभेतील 33 टक्के जागा या महिलांसाठी राखीव असतील. गेल्या 2 दशकांपासून हे विधेयक प्रलंबित आहे. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले होतं, परंतु लोकसभेत ते मंजूर होऊ शकले नाही. आता काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षाकडून महिला आरक्षणाच्या विधेयकाचे श्रेय घेतले जात आहे.

Nari shakti vandan bill : महिला आरक्षण विधेयकात काय आहे?

सध्या लोकसभा आणि राज्यसभेत या विधेयकावर चर्चा सुरु आहे. चर्चेअंती दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक समंत झाल्यास महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळू शकणार आहे. आता या विधेयकामध्ये काय आहे ते समजून घ्या…

हेही वाचा >> महिला आरक्षण कायदा आल्यानं महाराष्ट्राचं राजकारण कसं बदलणार?

– महिला आरक्षण विधेयक समंत झाल्यास महिलांना राजकारणात 33 टक्के आरक्षण मिळू शकणार आहे.
– या आरक्षणामुळे लोकसभेतील महिला सदस्यांची संख्या 181 होईल. या आरक्षणात पोट आरक्षण देखील असणार आहे.
– ३३ टक्के आरक्षणापैकी काही जागा या एससी, एसटी या वर्गाच्या महिलांसाठी आरक्षित असणार आहेत.
– हे आरक्षण 15 वर्षांसाठी असणार आहे. पण एस सी, एसटी आरक्षणाप्रमाणे हे आरक्षण या नंतरही वाढू शकतं.

Nari shakti vandana adhiniyam 2023 यापूर्वी कधी कधी झाला प्रयत्न?

या आधी 1991 मध्ये महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 33 टक्के आरक्षण महिलांना लागू करण्यात आलं. 1996 मध्ये हे महिला आरक्षण लोकसभा आणि विधानसभेतही लागू करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. वाजपेयींच्या काळातही हे विधेयक आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला परंतु अपुऱ्या संख्य़ाबळामुळे विधेयक संमत होऊ शकलं नाही. त्यानंतर मनोमोहन सिंग यांच्या काळात देखील हे विधेयक आणण्यात आलं परंतु आधी म्हटल्याप्रमाणे ते लोकसभेत संमत होऊ शकलं नाही.

Women’s reservation : महिला आरक्षण 2024 पर्यंत लागू होईल का?

चर्चेअंती संसेदत बहुमत मिळाल्यास हे विधेयक संमत होईल. असं असलं तरी 2024 च्या निवडणुकीत हे विधेयक लागू होणार नाहीये. जनगणना झाल्यानंतरच या विधेयकाची अंमलबजावणी करता येणार आहे. 2021 साली जनगणना होणं अपेक्षित होतं परंतु कोव्हिडमुळे ही जनगणना होऊ शकली नाही. आता 2027 साली जनगणना होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जनगणना झाल्यानंतच हे विधेयक लागू होऊ शकणार आहे. त्यामुळे विधेयक जरी संमत झालं तरी महिलांना 2027 ची वाट पाहावी लागणार आहे.

दरम्यान, सोनिया गांधी यांनी हे विधेयक लगेच लागू करावे अशी मागणी केली आहे. त्याचबरोबर जातिनिहाय जनगणना करण्याची देखील त्यांनी मागणी केली आहे. आता जनगणना केव्हा होते हे पाहावं लागणार आहे.