MSC bank scam मधून अजित पवारांबरोबर रोहित पवारही सुटणार? मुंबई पोलिसांचा क्लोजर रिपोर्ट

महाराष्ट्र शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी दुसरा सी समरी म्हणजेच क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात दाखल केला. एकीकडे ईडीकडून रोहित पवारांची चौकशी सुरू असताना मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सी समरी रिपोर्ट दाखल केल्याने या न्यायालयाच्या निकालाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

ईडीने क्लोजर रिपोर्टला केला विरोध होता विरोध

MSC बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने ने सी समरी (क्लोजर रिपोर्ट) दाखल केली. या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला हा दुसरा क्लोजर रिपोर्ट आहे.

अजित पवार हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री होते, तेव्हा पहिला क्लोजर रिपोर्ट 2020 मध्ये दाखल करण्यात आला होता. यावर कोणताही आदेश दिला गेला नाही, तसेच ईडीने या क्लोजर रिपोर्टला विरोध केला होता.

हेही वाचा >> ठाकरेंना मुंबईतील’या’ दोन जागा सोडाव्या लागणार?

2022 मध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयाला कळवले होते की, ईडीच्या निष्कर्षांनुसार अजित पवार आणि इतरांविरुद्ध काही पुरावे सापडले आहेत आणि त्यांना या प्रकरणाचा पुन्हा तपास करणे आवश्यक आहे.

आता अजित पवार हे महायुतीच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत. अशात 20 जानेवारी रोजी आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. गेल्या आठवड्यात याच प्रकरणी ईडीने राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांची चौकशी केली असून, त्यांना याच प्रकरणी ईडीने गुरुवारी म्हणजेच उद्या पुन्हा समन्स बजावले आहे.

हेही वाचा >> ‘मविआ’ने तो निर्णय घेतला! प्रकाश आंबेडकरांना दिलं पत्र

ईडी ज्या एफआयआरच्या आधारावर चौकशी करत आहे, ते प्रकरणच बंद करण्याचा अहवाल मुंबई पोलिसांनी दाखल केला आहे. न्यायालयाने मुंबई पोलिसांचा हा रिपोर्ट स्वीकारून केस बंद केल्यास, ईडीचा तपासही बंद होईल. त्यामुळे अजित पवारांबरोबर रोहित पवारांनाही दिलासा मिळू शकतो. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेच निकाल दिलेला आहे.

काय असतो क्लोजर रिपोर्ट?

कुठल्याही प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर असं निष्पन्न होतं की, एफआयआरमध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये तथ्ये नाहीत किंवा त्यासंदर्भात कुठलेही पुरावे नाहीत. किंवा आरोप केल्याप्रमाणे तसे काही घडलेलंच नाही. अशा पोलीस आणि तपास यंत्रणांकडून क्लोजर रिपोर्ट सादर केला जातो. यावर न्यायालय निकाल देते. हा रिपोर्ट स्वीकारल्यास गुन्हा रद्द होतो.