Supreme Court: स्लट, भारतीय नारी, House Wife.. ‘या’ शब्दांवर का आली बंदी?

असो, देशाच्या सरन्यायाधीशांनी घेतलेल्या या निर्णयामध्ये नेमकं काय-काय आहे? आणखीन कोण-कोणते शब्द वापरण्यावर बंदी आली आहे आणि का? हेच समजून घेऊयात.

सर्वोच्च न्यायालयाने 30 पानांची एक पुस्तिका प्रकाशित केली आहे, ज्याचं नाव आहे combating gender stereotypes. हे मार्गदर्शिका कलकत्ता हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती मौसमी भट्टाचार्य यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलं आहे. या समितीत निवृत्त न्यायमूर्ती प्रभा श्रीदेवन, न्यायमूर्ती गीता मित्तल, प्रोफेसर झूमा सेन देखील होत्या. महिलांप्रति असभ्य, अशोभनीय, त्यांचा अवमान होईल, त्यांना कमी लेखलं जाईल अशा शब्दांऐवजी या मार्गदर्शिकामध्ये पर्यायी शब्द देण्यात आले आहेत.

त्यातील काही महत्वाचे आणि अगदी सर्रासपणे वापरले जाणारे शब्द आम्ही तुम्हाला सांगू, काही सांगणं उचित ठरणार नाही.

सुप्रीम कोर्टाने रिलीज केलेल्या मार्गदर्शिकामध्ये काय-काय आहे हे पाहूयात:

हाऊसवाईफ- होममेकर, इंडियन वीमन-वेस्टर्न वीमन ऐवजी फक्त वीमन म्हणायचं, स्लट- वीमन, प्रॉस्टिट्यूट- सेक्स वर्कर, लग्नाच्या वयात (Marriageable age) अशा शब्दप्रयोगाऐवजी अशी स्त्री जिचं कायद्याने मान्यताप्राप्त असलेलं लग्नासाठीचं वय झालंय. ईव्ह टिसिंग ऐवजी street sexual harassment, फोर्सिबल रेप- रेप, सेक्स चेंज- जेंडर ट्रान्झिशन, करिअर वीमन- वीमन, dutiful wife, good wife, obedient wife, faithful wife अशा ऐवजी फक्त wife.

केवळ शब्दच नाही तर काही शब्दांची व्याख्याही किंवा रूढीवादी दृष्टीकोन बदलण्याचा प्रयत्न कोर्टाने केला आहे.

1. लैंगिक संबंध ठेवायला महिला नाही म्हणतात ते लज्जेपोटी, पण वास्तविक त्यांचाही लैंगिक संबंध ठेवायला होकारच असतो ही मानसिकताही चुकीची असल्याचं कोर्टाचं म्हणणं आहे. या मार्गदर्शिकामध्ये म्हटलं आहे. महिला जेव्हा नाही म्हणते तेव्हा त्याचा अर्थ नाही असाच असतो. महिलेची संमती आहे की नाही याबाबत गृहितक असणं चुकीचं आहे.

हे ही वाचा >> Sion Station : पत्नीला धक्का लागताच लगावली कानशिलात, प्रवाशाचा लोकलखाली चिरडून मृत्यू

2. महिला हळव्या, विनातर्क आणि निर्णयक्षमता नसलेल्या असतात, असाही समाजात समज आहे. त्यावर मार्गदर्शिकामध्ये म्हटलंय की एखादी व्यक्तीची बौद्धीक पातळी आणि निर्णयक्षमता ही त्या व्यक्तीचं लिंग काय यावरून ठरत नाही.

3. महिलांना मुलं तर हवीच असतात, यावरही मार्गदर्शिकामध्ये म्हटलंय की नाही, सर्व महिलांना आपल्याला मूल असावं असं वाटत नाही. मूल असावं की नाही हा प्रत्येक व्यक्तीचा वैयक्तिक निर्णय असतो, आणि तो परिस्थितीनुसार बदलूही शकतो.

4. अवैवाहिक महिला आयुष्यातले महत्वाचे निर्णय घेऊ शकत नाहीत, यावर म्हटलंय की एखादी व्यक्ती निर्णय घेऊ शकते की नाही याचा आणि विवाहाचा काही संबंध नाही. लग्न, मद्यसेवनबाबत निर्णय घेण्यासाठी वयोमर्यादा कायद्याने घालून देण्यात आली आहे.

हे ही वाचा >> Mumbai : सेक्सला नकार… 18 वर्षीय मैत्रिणीचं भिंतीवर आपटलं डोकं, उशीने दाबलं तोंड

5. घरची कामं महिलांनीच करावी- घरची कामं करण्याची क्षमता ही सर्वच लिंगांमध्ये आहे. पुरूषांवरच हे बिंबवलं जातं की महिला घरची कामं करणार.

6. लैंगिक संबंध राहिलेल्या महिलेवर बलात्कार झाला असं नाही म्हणता येणार कारणं ती चारित्र्यहीन आहे तिला काही तत्वच नाहीत असं देखील यापुढे म्हणता येणार नाही, कारण हा स्टिरिओटिपीकल विचार आहे. महिलेनं एखाद्यासोबत लैंगिक संबंध ठेवायला संमती दर्शवली म्हणून ती सगळ्याच पुरूषांसोबत संमती दर्शवते असा अर्थ होत नाही. चारित्र्य-तत्व आणि ती किती जणांसोबत लैंगिक संबंध ठेवते याचा संबंध नाही.

महिलांआधी सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांनी मार्च 2023 मध्येच LGBTQ समाजासाठीही अशाच पद्धतीने मार्गदर्शिका आणलेलं, आणि त्याचवेळी महिलांप्रति वापरण्यात येणाऱ्या शब्दांमुळेही मार्गदर्शिका आणलं जाईल, याची माहिती दिलेली. चंद्रचूड तेव्हा असंही म्हणालेले की, तुम्ही IPC चे कलम 376 संबंधी देण्यात आलेलं जजमेंट वाचलंत तर तुम्हाला समजेल की अनेक शब्द आहेत जे बोलणं अनुचित आहे, पण तरी बिनबोभाटपणे ते वापरले जातात. त्यामुळेच आता हे मार्गदर्शिका आणलं आहे. या मार्गदर्शिकाची प्रस्तावना स्वत: सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी लिहिली आहे ज्यात त्यांनी सर्व न्यायाधीश-न्यायमूर्तींना महिलांप्रति रूढीवादी शब्दप्रयोग न करण्यास सांगितलं आहे.