Ajit Pawar : अजितदादांना मोठा दिलासा, आयकर विभागानं मुक्त केली जप्त मालमत्ता
दिल्लीतील ट्रिब्यूनल कोर्टाकडून शुक्रवारी ही मालमत्ता मुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जप्त केलेल्या संपत्तीची किंमत जवळपास 1 हजार कोटीपर्यंत असल्याची माहिती आहे.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
2021 मध्ये प्राप्तिकर विभागाने जप्त केली होती मालमत्ता
अजित पवार यांना मोठा दिलासा
Ajit Pawar : राज्यात महायुतीचं सरकार स्थापन होताच अगदी दुसऱ्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी दिल्लीच्या ट्रिब्युनलने आयकर विभागाने जप्त केलेली त्यांची मालमत्ता मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये विशेषत: पार्थ पवार आणि सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधीत मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती, ती आता मुक्त करण्यात आली आहे. स्पार्कलिंग सॉईल, गुरू कमोडिटी, फायर पॉवर अॅग्री फार्म, निबोध ट्रेडिंग कंपनीच्या या मालमत्तांचा जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांमध्ये समावेश होता.
हे ही वाचा >>Sharad Pawar : "एक चांगला सहकारी गमावला...", मधुकर पिचड यांच्या निधनामुळे शरद पवारांचे डोळे पाणावले
ADVERTISEMENT
2021 मध्ये प्राप्तिकर विभागाने अजित पवार, त्यांचा मुलगा पार्थ पवार आणि पत्नी सुनेत्रा पवार यांची मालमत्ता जप्त केली होती. 7 ऑक्टोबर 2021 रोजी विविध कंपन्यांवर छापे टाकून काही कागदपत्रं आणि संपत्ती जप्त केली होती. त्यानंतर आता दिल्लीतील ट्रिब्यूनल कोर्टाकडून शुक्रवारी ही मालमत्ता मुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जप्त केलेल्या संपत्तीची किंमत जवळपास 1 हजार कोटीपर्यंत असल्याची माहिती आहे.
जप्त केलेल्या संपत्तीमध्ये काय काय?
अजित पवार यांच्याशी संबंधीत 1 हजार कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली होती. यामध्ये अजित पवार यांच्या नातेवाईकांचीही संपत्ती होती. मुंबईतील नरिमन पॉइंट या हायप्रोफाईल एरिआमधील निर्मल टॉवर, एक कारखाना आणि रिसॉर्टचा समावेश होता. ही सर्व मालमत्ता मुक्त करण्यात आल्यानं आता अजित पवार यांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हे वाचलं का?
अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि मुलगा पार्थ पवार यांची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत पाटील यांनी लवादासमोर युक्तिवाद करताना सांगितलं की, त्यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही. बेनामी व्यवहार बंदी कायद्याचा दाखला देत पवार कुटुंब निर्दोष असून, त्यांना कोणत्याही पुराव्याशिवाय कारवाईत खेचता येणार नाही, असं सांगितलं.
5 नोव्हेंबर, 2024 रोजी, लवादाने प्राप्तिकर विभागाने दाखल केलेली याचिका फेटाळून, पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवत असल्याचं सांगितलं. या निर्णयानुसार प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी जप्त केलेल्या मालमत्ता मोकळ्या मुक्त केल्या आहेत.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT