Maharashtra Elections : संध्याकाळी 6 नंतर झालेल्या मतदानाचा मुद्दा, निवडणूक आयोगाला नोटीस
महाराष्ट्रा विधानसभा निवडणुकींमध्ये संध्याकाळी 6 वाजेनंतर झालेल्या मतांच्या संख्येवर अनेकांकडून आक्षेप घेण्यात आला होता. यामध्ये वंचित बहूजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनीही याचिका दाखल होती.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत 6 नंतर लाखोने मतदान?
संध्याकाळी 6 नंतर एवढं मतदान कसं?
मुंबई उच्च न्यायालयाने काय नोटीस पाठवली?
Mumbai Highcourt on Vidhan Sabha : मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली. या वंचित बहुजन आघाडीचे नेते आणि वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत आंबेडकर यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024 मध्ये मतदान प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता असल्याचा आरोप केला होता आणि निवडणूक प्रक्रिया बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी केली होती.
हे ही वाचा >> Ashok Dhodi Case : शिवसेना नेते अशोक धोडी हत्या प्रकरणात वापरलेली कार राजस्थानात सापडली
याचिकेनुसार, 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत राज्य आणि निवडणूक आयोगाने प्रत्येक मतदान केंद्रावर किती टोकन वाटले होते याची संख्या उघड करण्यात आली नव्हती. विशेषतः संध्याकाळी 6 नंतर मोठ्या प्रमाणात मतदान झालं, पण एकूण मतांच्या संख्येबाबत पारदर्शकता नव्हती. निवडणुकीच्या शेवटच्या क्षणी आणि मतदान संपल्यानंतर झालेल्या मतदानामुळे गंभीर चिंता निर्माण झाल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे.
19 ठिकाणी जाहीर केलेल्या मतांपेक्षा जास्त मतं पडली!
मुंबईतील विक्रोळी येथील रहिवासी चेतन अहिरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, शेवटच्या क्षणी 76 लाखांहून अधिक मतं पडली परंतु त्याचा कोणताही पुरावा नाही. याशिवाय, सुमारे 288 मतदारसंघांमध्ये, 19 जागांवर मिळालेले मतदान घोषित मतांपेक्षा जास्त होते. तर 76 जागांवर ही संख्या कमी नोंदवली गेली.
हे ही वाचा >> Matrimonial Fraud : मॅट्रिमोनियल साईटवरुन विधवा महिलेशी लग्न, दागिने घेऊन आरोपी पती लंपास, मोठं रॅकेट?
या याचिकेत संध्याकाळी 6 नंतर प्रत्येक मतदान केंद्रावर वाटण्यात आलेल्या टोकनची संख्या तसंच विविध मतदारसंघांमध्ये एकूण किती टोकन वितरित केलं गेलं याची माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली मागितलेली माहिती निवडणूक आयोगाने दिली नाही, जी आरपी कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन आहे, असा दावाही आंबेडकर यांनी न्यायालयात केला. या दबावामुळे, निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य कायम ठेवण्यासाठी EVM आणि व्हीव्हीपॅटची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांनी होईल.
हे वाचलं का?
