Nitesh Rane : बोर्डाच्या परीक्षा केंद्रांमध्ये बुरखा घालण्यास परवानगी देऊ नका, शिक्षण मंत्र्यांना पत्र
मंत्री नितेश राणे यांनी पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमध्ये बुरखा घालण्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली. तसं पत्र त्यांनी शालेय शिक्षण मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना लिहिलं आहे.
ADVERTISEMENT

बातम्या हायलाइट

बोर्डाच्या परीक्षा केंद्रांमध्ये बुरखा नको

नितेश राणे यांनी केली बंदी घालण्याची मागणी

नितेश राणेंच्या मागणीमुळे वाद होणार?
Nitesh Rane : मंत्री आणि भाजप नेते नितेश राणे यांनी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत बुरखा घालण्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली. मंत्री नितेश राणे यांनी बुधवारी स्टेट बोर्डला पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमध्ये बुरखा घालण्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली. त्यांच्या या मागणीवर शालेय शिक्षण विभाग काय निर्णय घेणार यावर सर्वांचं लक्ष आहे. तसंच ऐन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांच्या काळात या मुद्द्यामुळे वाद तर होणार नाही ना, ही भीती सुद्धा अनेकांना सतावते आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटलं आहे की, "परीक्षा हॉलमध्ये मुलींना बुरखा घालण्याची परवानगी दिल्याने गोंधळ निर्माण होऊ शकतो आणि सुरक्षेचे प्रश्नही निर्माण होऊ शकतात. दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षेला बसणाऱ्या मुलींना बुरखा घालण्याची परवानगी देऊ नये. आवश्यक असल्यास, तपासणीसाठी महिला पोलीस अधिकारी किंवा महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी या परीक्षा खूप महत्त्वाच्या आहेत. नागरिकांच्या कल्याणासाठी आणि परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने होईल. तसंच गैरप्रकार होणार नाही."
हे ही वाचा >> Pune: 'तिच्यावर बलात्कार करून, हत्या कर..', सातवीच्या मुलाने दिली 100 रुपयांची सुपारी
नितेश राणे पुढे म्हणाले, "जर परीक्षार्थींना बुरखा घालण्याची परवानगी दिली तर इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्स किंवा इतर माध्यमांचा वापर करून गैरप्रकार केले जातात की नाही हे शोधणं कठीण होईल.तसंच कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास, सामाजिक आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. ज्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना त्रास होऊ शकतो."
हे ही वाचा >> बुलढाणा: महिलेच्या गर्भातील बाळाच्या पोटात दुसरं बाळ... हे घडलं तरी कसं?
दरम्यान, महाराष्ट्र स्टेट बोर्डाच्या परीक्षा 11 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय की, शालेय शिक्षण मंत्रालयाने अद्याप त्यांच्या मागणीला प्रतिसाद दिलेला नाही.