Dhananjay Munde : अंजली दमानियांनंतर RTI कार्यकर्ते विजय कुंभार यांचेही धनंजय मुंडेंवर गंभीर आरोप

विजय कुंभार यांची पोस्ट काय?

"काल धनंजय मुंडे कृषी घोटाळ्यामध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये प्रस्ताव मंजूर झालेला नसताना तो मंजूर झाल्याचे भासवून शासन आदेश काढल्याचे आरोप झाले.त्यानंतर काही जणांनी, असं घडणं शक्य नाही.मंत्रिमंडळातील ठराव झाले नसताना झाले असल्याचे भासवणे शक्य नाही, अशी भाषा वापरायला सुरुवात केली.

परंतु हे काही प्रथमच घडलं आहे.अशातला भाग नाही.यापूर्वीही अशा घटना घडलेल्या आहेत. मी स्वतः त्याबाबत तक्रार केली होती. महाराष्ट्रातील बहुचर्चित आपत्कालीन रुग्णसेवेसाठी ॲम्बुलन्स घेण्याचा प्रस्तावही वादात होता.त्यामध्येही १३ मार्च २०२४ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये प्रस्ताव मंजूर झाला आहे असं भासवून १५ मार्च रोजी लगेच त्याच्या कामाचा शासन आदेश काढण्यात आला होता. 

हे ही वाचा >>Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये शिवजयंतीच्या रॅलीमध्ये कुख्यात गुंड लॉरेन्स बिश्नोईचे फोटो, नेमकं चाललंय तरी काय?

यासंदर्भात मी मंत्रालयात मुख्य सचिव कार्यालयात कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तो प्रस्ताव अतिरिक्त प्रस्ताव म्हणून बैठकीत ठेवला होता परंतु तो मंजूर झाला नव्हता असे दिसून आले.(मंत्रिमंडळ बैठकीत नियमित आणि अतिरिक्त अशा दोन कार्यपत्रिका ठेवण्यात येतात. दोन्ही पैकी मंजूर झालेल्या प्रस्तावांचे नंतर एकत्रित इतिवृत्त तयार करण्यात येते.) या बाबतची जनहित याचिकाही मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दाखल करून घेतली आहे.

त्यामुळे मंत्रालयात किंवा मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सगळं काही नियमानुसार चालतं अशा भ्रमामध्ये राहण्यात काहीही अर्थ नाही.ज्यांना त्या भ्रमात राहायचंय त्यांनी खुशाल रहावं, त्या बाबतीत हरकत नाही. 

परंतु प्रश्न असा पडतो की अशा वेळी तक्रार कुणाकडे करायची आणि त्याचा उपयोग काय? कारण ज्यांच्याकडे तक्रार करायची त्यांनाही सगळं माहिती असतं किंबहुना ते त्यात सामिल असतात. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एखादा प्रस्ताव,काम किंवा निविदा मंजूर होते तेव्हा त्यापूर्वी अनेक गोष्टींची पडताळणी करावी लागते.म्हणजे त्यासाठी आर्थिक तरतूद आहे का? सगळ्या बाबी कायदेशीर आहेत का ? संबंधित सर्व विभागांची मान्यता आहे का? वगैरे वगैरे आणि हे सर्व पाहण्याची जबाबदारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची असते.

हे ही वाचा >>Delhi Chief Minister : परवेश वर्मा नाही, 'या' महिला नेत्याला मिळणार दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाची संधी

परंतु जे अधिकारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर न झालेल्या प्रस्तावांची तो मंजूर झाला आहे असे भासवून कागदपत्रे रंगवतात त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार? आणि मंत्री मात्र अंगाशी आलं की अधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवून मोकळे होतात.असं केलं तरचं करोडो रुपयांची माया जमा होते,रंगेल आयुष्य जगता येते आणि चार्टर फ्लाईटने परदेश दौरे करता येतात ना?"

धनंजय मुंडेंनी काय म्हटलं होतं?

"अंजली दमानिया यांनी आज पुन्हा एकदा अर्धवट ज्ञानाच्या आधारे खोटे बोलून जीआर काढला वगैरे म्हणून जे आरोप केले आहेत ते संपूर्णपणे चुकीचे आहेत. त्या आपल्या अर्धवट ज्ञानाच्या आधारे खोटे आरोप करत आहेत", असं उत्तर धनंजय मुंडेंनी दिलं होतं. शासनाच्या कार्य नियमावलीनुसार ( रुल्स ऑफ बिजनेस ) जीआर अर्थात शासन निर्णय निर्गमित करण्यासाठीची एक पद्धत आहे, त्यासाठी प्रक्रिया आखून देण्यात आली आहे. विभागातील कक्ष अधिकाऱ्याने त्या प्रकरणाची फाईल सादर केल्यानंतर ती उपसचिव, विभागाचे सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्यामार्फत मंत्र्यांच्या समोर मान्यतेस्तव येत असते. मंत्र्यांची मान्यता होण्यापूर्वी व झाल्यानंतर सुद्धा अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाचे आय ए एस अधिकारी स्वतः ती फाईल तपासतात आणि त्या नंतरच तो शासन निर्णय निर्गमित होत असतो. त्यामुळे खोटे बोलून जीआर काढला वगैरे असे म्हणणे म्हणजे निव्वळ हास्यास्पद, मीडिया ट्रायल करणे आणि आपल्या अर्धवट बुद्धीचे प्रदर्शन करणे आहे असं मुंडे म्हणाले होते.