Lok Sabha : ‘इंडिया’ची महत्त्वाची बैठक! मोदी सरकारविरोधात आणणार अविश्वास प्रस्ताव

या मुद्यावर विरोधी पक्षांमध्ये एकमत झाले असून, किमान 50 सदस्यांच्या सह्या घेण्यासाठी स्वाक्षरी मोहीम सुरू आहे. विरोधी पक्ष आज लोकसभेत मोदी सरकार विरोधात अविश्वास ठराव आणणार असल्याची माहिती काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी दिली.

‘लोकांचा सरकारवरील विश्वास उडत चालला आहे’

काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, ‘आम्ही सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणत आहोत. कारण लोकांचा सरकारवरील विश्वासाला तडा जात आहे. पंतप्रधान मोदींनी मणिपूरवर बोलावे अशी आमची इच्छा होती, पण पंतप्रधान ऐकत नाहीत. ते सभागृहाबाहेर काहीतरी बोलतात आणि इथे ते नाकारतात. त्यांचे लक्ष वेधण्याचा आम्ही पुन्हा पुन्हा प्रयत्न केला. पण सर्व अपयशी ठरले, त्यामुळे अविश्वास प्रस्ताव आणणे आम्हाला योग्य वाटते.’

वाचा >> Rajyasabha: ‘त्या’ खासदारावरुन राडा… जाणून घ्या खासदार कधी आणि कसे होतात निलंबित?

‘नेहमी जिंकण्यासाठी आणले जात नाही…’

काँग्रेस नेते चौधरी म्हणाले की, ‘अविश्वास प्रस्ताव नेहमी विजयासाठी आणला जात नाही. हुकूमशाही सरकार कसे चालवले जाते आणि विरोधकांचा अनादर कसा केला जातो, हे देशाला कळायला हवे.’ ते म्हणाले की, ‘जिंकणे किंवा हरणे हा विषय नाही. अशा परिस्थितीतही अविश्वास प्रस्ताव का आणावा लागला, हा प्रश्न आहे.’

काँग्रेसने व्हीप केला जारी

काँग्रेसने आपल्या लोकसभा खासदारांना तीन ओळींचा व्हिप जारी केला आहे. या व्हिपमध्ये म्हटले आहे की, ‘काँग्रेस संसदीय समितीच्या सर्व काँग्रेस लोकसभा खासदारांना बुधवारी सकाळी 10.30 वाजेपर्यंत संसद भवनातील सीपीपी कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.’ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार मनीष तिवारी यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.

वाचा >> Pune Crime : ‘तुलाही गोळी घालेन’, पत्नी-पुतण्याच्या हत्येपूर्वी काय घडलं?

इंडिया टुडेशी बोलताना राज्यसभा खासदार आणि तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन म्हणाले की, संसदेत इंडिया आघाडीतील पक्षांसाठी आमची रणनीती आहे. ते म्हणाले की, आम्ही रोज नवनवीन रणनीती ठरवतो आणि राजकीय परिस्थितीनुसार रणनीती बनवतो. ते म्हणाले, ‘लोकसभेच्या नियम 198 मध्ये अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत आम्ही काम करू.’

50 खासदारांची गरज

नियम 198 नुसार लोकसभेत सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. हा अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यासाठी सुमारे 50 विरोधी खासदारांचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे. लोकसभेत सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. जर संसदेत अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला आणि सभागृहातील 51% खासदारांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले, तर तो मंजूर केला जातो आणि सरकारने आपले बहुमत गमावले आहे असे मानले जाते आणि राजीनामा द्यावा लागतो. सरकारला एकतर विश्वासदर्शक ठराव आणून सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध करावे लागेल किंवा विरोधक अविश्वास प्रस्ताव आणल्यानंतर सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात.

UNCUT: अजित पवार विधानसभेत उत्तर द्यायला आले, स्वत:ही हसले, सगळ्यांना हसवलं, मोठा गोंधळ, शेवटी अध्यक्षांनी…

विरोधी पक्षांनी केवळ सरकार पाडण्याच्या उद्देशाने अविश्वास प्रस्ताव आणणे आवश्यक नसले, तरी अनेक वेळा विरोधी पक्ष अविश्वास प्रस्ताव आणून सरकारला राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास भाग पाडतात.

प्रस्ताव आणण्याचा नियम काय आहे?

सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणणाऱ्या कोणत्याही खासदाराने असा प्रस्ताव मांडण्यासाठी सभागृहाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे आणि ज्या दिवशी तो मांडायचा, त्या दिवशी सकाळी 10 वाजेपर्यंत लोकसभेच्या महासचिवांना प्रस्तावाची लेखी सूचना देणे आवश्यक आहे.

मणिपूरच्या मुद्द्यावर पंतप्रधानांचे निवेदन

मणिपूरमधील परिस्थितीवर पंतप्रधानांचे निवेदन आणि त्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात चर्चेची मागणी विरोधक करत आहेत. पण आज संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला चार दिवस उलटून गेले तरी मणिपूरच्या मुद्द्यावर कोणतीही अर्थपूर्ण चर्चा झालेली नाही. सरकारनेही या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली असून ते चर्चेसाठी तयार आहेत. सरकार म्हणते की विरोधक गोंधळ घालत आहेत आणि सभागृहाचे कामकाज चालू देत नाही.