निवडणूक आयुक्तांचे अधिकारच काढून घेणार?, मोदी सरकारच्या मनात तरी काय?

निर्णयावर प्रचंड अस्वस्थता

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार निवडणूक आयोग आणि प्रशासकीय स्तरावर याबाबत प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या सेवा आणि त्यांच्या शर्तीही सरकारला कमी करायचया आहेत. त्यामुळे या महत्वाचा पदांचा अधिकार गमावण्याचा अधिक धोका निर्माण झाला आहे अशी शक्यताही वर्तवली जात आहे. राज्यसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त विधेयक सादर केले होते. त्या विधेयकावर आता 18 सप्टेंबर रोजी त्यावर चर्चा केली जाणार आहे. यावेळी नियक्ती आणि सेवेच्या अटी व पदच्या मुदतीविषयी चर्चा होणार असल्याचेही सांगितले जाते.

हे ही वाचा >>‘संजय राऊत पिंजऱ्यातला पोपट, मालक आला की…’ दानवेंची राऊतांची खिल्ली उडवली

सेवाशर्तींमध्ये बदलही होणार

विशेष अधिवेशनामध्ये या विधेयकाबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्तांच्या वेतन, भत्ते आणि सेवाशर्तींमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याद्वारे त्यांचे पद कॅबिनेट सचिवांच्या बरोबरीचे होणार आहे. त्यावेळी त्यांचे स्थान सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या बरोबरीचे होते, त्यामुळे या विधेयकावर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

नोकरशाहीत विलीनीकरण

हे विधेयक जर विशेष अधिवेशनामध्ये मंजूर झाल्यास निवडणूक आयुक्तांच्या पगारामध्ये विशेष फरक पडणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि कॅबिनेट सचिवांचे मूळ वेतन जवळपास समान आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतरही सरकारी लाभ मिळतात. यामध्ये आजीवन वाहनचालक आणि घरगुती मदत करणार्‍यांचा समावेश आहे. मात्र निवडणूक आयुक्तांचे नोकरशाहीत विलीनीकरण केल्याने त्यांचे अधिकार कमी होतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

निवडणूक आयुक्तांचे अधिकार रद्द ?

इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार सांगण्यात आले आहे की, कॅबिनेट सचिवांच्या बरोबरीचे असणे म्हणजे तुमचा दर्जा राज्यमंत्र्यांपेक्षा कमी आहे. या परिस्थितीमध्ये कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्याने निवडणुकीच्या काळात त्याचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई झाली तर आयुक्त ती कारवाई कशी काय करु शकणार असा सवालही उपस्थिते केले आहेत.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation : सरकारच्या डोक्यात काय? एकीकडे आरक्षणाची मागणी, दुसरीकडे…

अधिकार कमकुवत होणार

सध्या निवडणूक आयुक्तांनी कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला काही कामानिमित्त बोलवले असेल तर त्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीबरोबरीचा मानला जातो. पण कॅबिनेट सचिवांच्या बरोबरीने त्यांच्या आदेशाकडे कसे पाहिले जाणार? हा सवालही आता केला जात आहे. याबाबत एका न्यायाधीशाने आपले नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, या विधेयकाद्वारे निवडणूक आयोगाची नोकरशाही बरोबरी तुलना केली जात आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाचे अधिकार कमकुवत होणार आहेत. नोकरशाहीच्या माध्यमातून नेत्यांना शिस्त लावता येत नाही, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे असंही त्यांनी यावेळी सांगितले. जर तीन निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी समितीच्या स्थापनेच्या संबंधित आहे. या समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि एक केंद्रीय मंत्री यांचाही समावेश असणार आहे.