ईडीची थेट 661 कोटीच्या मालमत्तेवर टाच, काँग्रेसला दणका, नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय?
National Herald Case : नॅशनल हेराल्ड हे एक इंग्रजी वृत्तपत्र आहे. या वृत्तपत्राची स्थापना 1938 मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वातंत्र्य चळवळीचा एक भाग म्हणून केली होती. सध्या हे प्रकरण काय चर्चेत आलंय, समजून घेऊ....
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण नेमकं काय?
सोनिया गांधी, राहुल गांधींसह कोण कोण आरोपी?
681 कोटी रुपयांची प्रॉपर्टी नेमकी कुणाची?
ED Notice in National Herald Case : काँग्रेस पक्षाला एक मोठा दणका बसण्याची शक्यता आहे. ED ने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात 'यंग इंडियन' आणि AJL शी संबंधित 661 कोटी रुपयांच्या मालमत्तांचा ताबा घेण्यासाठी नोटीस बजावली. त्यामुळे पुन्हा एकदा नॅशनल हेराल्ड प्रकरण चर्चेत आलं आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांवर, विशेषतः सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोप करण्यात आलेले आहेत. नॅशनल हेराल्ड या वृत्तपत्राशी आणि त्याच्या संलग्न कंपन्यांशी संबंधित हे प्रकरण आहे. या प्रकरणाची सुरुवात 2012 मध्ये झाली, जेव्हा भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध आर्थिक अनियमिततेची तक्रार दाखल केली.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय? थोडक्यात समजून घ्या...
नॅशनल हेराल्ड हे एक इंग्रजी वृत्तपत्र आहे. या वृत्तपत्राची स्थापना 1938 मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वातंत्र्य चळवळीचा एक भाग म्हणून केली होती. स्वातंत्र्यसैनिकांना मंच उपलब्ध करून देणं आणि ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध आवाज उठवणं हा या वृत्तपत्राचा उद्देश होता. हे वृत्तपत्र असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) नावाच्या कंपनीद्वारे प्रकाशित केलं जात होतं. AJL ही कंपनी नॅशनल हेराल्डसह नवजीवन (हिंदी) आणि कौमी आवाज (उर्दू) ही वृत्तपत्रेही प्रकाशित करत होती.
स्वातंत्र्योत्तर काळात नॅशनल हेराल्ड हे काँग्रेस पक्षाशी जवळून जोडलं गेलं. अनेकदा या वृत्तपत्राकडे काँग्रेसचं मुखपत्र म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं. मात्र, आर्थिक अडचणींमुळे 2008 मध्ये या वृत्तपत्रांचे प्रकाशन बंद झालं. 2016 मध्ये ते डिजिटल स्वरूपात पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला, पण त्याला फारसं यश मिळालं नाही.
हे ही वाचा >> IPS अधिकाऱ्यावरच अत्याचाराचा गुन्हा दाखल, नागपूरमधील डॉक्टर महिलेने काय आरोप केले?
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाचा मुख्य मुद्दा हा AJL आणि यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड (YIL) या कंपनीशी संबंधित आहे. यंग इंडियन ही एक ना-नफा कंपनी आहे. कंपनीची स्थापना नोव्हेंबर 2010 मध्ये झाली. या कंपनीत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची प्रत्येकी 38% हिस्सेदारी आहे. कंपनीत उर्वरित हिस्सा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मोतीलाल वोरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे होता. या दोघांचंही निधन झालं आहे.
सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 मध्ये दिल्लीतील न्यायालयात तक्रार दाखल करून आरोप केला की, काँग्रेस पक्षाने AJL ला दिलेले 90.25 कोटी रुपयांचे कर्ज आणि त्यानंतर यंग इंडियनद्वारे AJL च्या मालकीचे हस्तांतरण यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे. स्वामी यांचा दावा होता की, यंग इंडियनने फक्त 50 लाख रुपये देऊन AJL ची 2000 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची मालमत्ता हस्तगत केली. या प्रॉपर्टीमध्ये दिल्लीतील बहादुर शाह जफर मार्गावरील हेराल्ड हाउससारख्या मालमत्तांचा समावेश आहे.
सुब्रमण्यम स्वामी यांचे आरोप
कर्जाचा गैरवापर : काँग्रेस पक्षाने AJL ला 90.25 कोटी रुपये बिनव्याजी कर्ज दिले. हे कर्ज पक्षाच्या निधीतून दिलं गेलं. हे कायद्याने अवैध आहे, असा दावा स्वामी यांनी केला.
यंग इंडियनद्वारे हस्तांतरण : 2010 मध्ये यंग इंडियनने AJL चे जवळपास सर्व शेअर्स (99%) फक्त 50 लाख रुपये देऊन घेतले. यामुळे AJL च्या मालकीतील मौल्यवान मालमत्ता, ज्याची किंमत अंदाजे 2000 कोटी रुपये होती, यंग इंडियनच्या ताब्यात गेली.
मनी लॉन्ड्रिंग : स्वामी यांनी दावा केला की, हे हस्तांतरण मनी लॉन्ड्रिंगचा एक प्रकार आहे, ज्यामुळे काँग्रेस नेत्यांनी गैरमार्गाने मालमत्ता हडप केली.
शेअरहोल्डर्सचा विश्वासघात : AJL च्या मूळ शेअरहोल्डर्सना, ज्यामध्ये शांती भूषण यांच्यासारख्या व्यक्तींचा समावेश होता, यंग इंडियनला शेअर्स हस्तांतरित करण्यापूर्वी कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही, असा आरोप आहे.
या प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे आणि टेक्नोक्रॅट सॅम पित्रोदा यांच्यावर फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंगचे आरोप लावण्यात आले.
सध्या कोट्यवधींच्या संपत्तीवर ईडीची टाच
12 एप्रिलला ED ने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात मोठी कारवाई केली. यंग इंडियन आणि AJL शी संबंधित 661 कोटी रुपयांच्या मालमत्तांचा ताबा घेण्यासाठी नोटीस बजावली. यामध्ये दिल्लीतील हेराल्ड हाउस, मुंबई, लखनऊ आणि इतर ठिकाणच्या मालमत्तांचा समावेश आहे. ED चा दावा आहे की या मालमत्ता मनी लॉन्ड्रिंगद्वारे मिळवलेल्या गुन्हेगारी उत्पन्नाचा भाग आहेत.
आतापर्यंत काय काय कारवाई झाली?
2012: सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्लीच्या खालच्या न्यायालयात तक्रार दाखल केली.
2014: प्रवर्तन संचालनालयाने (ED) मनी लॉन्ड्रिंगच्या दृष्टिकोनातून या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली.
जून 2014: दिल्लीच्या न्यायालयाने सोनिया आणि राहुल गांधी यांना आरोपी म्हणून समन्स बजावले.
डिसेंबर 2015: दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला.
हे ही वाचा >> पैसा-पाणी: बॉन्ड बाजाराच्या दबावामुळे माघार, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हणून घेतला यू-टर्न?
2016: सुप्रीम कोर्टाने काँग्रेस नेत्यांविरुद्धच्या कारवाईला रद्द करण्यास नकार दिला, परंतु त्यांना वैयक्तिक हजेरीपासून सूट दिली.
2022: ED ने या प्रकरणात सोनिया आणि राहुल गांधी यांची कसून चौकशी केली. यंग इंडियनच्या दिल्लीतील कार्यालयावर छापे टाकण्यात आले आणि काही काळासाठी ते सीलही करण्यात आले.
नोव्हेंबर 2023: ED ने AJL आणि यंग इंडियनच्या सुमारे 751 कोटी रुपयांच्या मालमत्तांना अॅटेचमेंटसाठी अंतरिम आदेश जारी केला.
एप्रिल 2024: PMLA प्राधिकरणाने ED च्या 751 कोटींच्या मालमत्ता अॅटेचमेंटसाठी अंतरिम आदेशाला मान्यता दिली.
एप्रिल 2025: ED ने 661 कोटी रुपयांच्या मालमत्तांचा ताबा घेण्यासाठी नोटीस जारी केली, ज्यामध्ये दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊ येथील मालमत्तांचा समावेश आहे.
हे वाचलं का?
