Maharashtra Budget 2025: अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी घोषणा, पण...

“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात आला आहे. त्यासाठी 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपये प्रस्तावित असल्याचे अजित पवार म्हणाले. 

अर्थसंकल्पात 2100 रुपयांबाबत कोणतीही घोषणा नाही!

दरम्यान, असं असलं तरीही राज्यातील लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याबाबत कोणतीही घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली नाही.

हे ही वाचा>> Ajit Pawar : "तुम्हाला खुर्ची वाचवता आली नाही, त्याला मी काय करू?" भर पत्रकार परिषदेत दादांचा शिंदेंना टोला

विधानसभा निवडणुकीआधी महायुतीने आपल्या वचननाम्यात लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देऊ असं नमूद केलं होतं. मात्र, तूर्तास तरी त्यावर काहीही भाष्य करण्यात आलेलं नाही. मागील वर्षी ेजो अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. त्यातमध्ये 1500 रुपये देण्याची घोषणा करून महायुती सरकारने तात्काळ अंमलबजावणी केली होती. जी अद्यापही सुरू आहे. मात्र, 2100 रुपयांबाबत महायुती सरकारकडून सध्या कोणतंही घोषणा करण्यात आलेली नाही.

हे ही वाचा>> Vijay Wadettiwar : "27 लाख लाडक्या बहिणींना बाद केलं आणि...", विजय वडेट्टीवारांनी महायुती सरकारचा हिशोबच मांडला

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे

• गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती औद्योगिक विकासात  राज्य सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीतही देशात अव्वल आहे. जानेवारी, 2025 मध्ये  दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाव्दारे एकूण 63 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. त्याव्दारे येत्या काळात 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे 16 लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा अंदाज आहे.
• महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी मंत्रालयीन विभाग तसेच क्षेत्रीय  कार्यालयांसाठी  १०० दिवसांचा सात कलमी कृती आराखडा  तयार  करण्यात आला. या कृती आराखड्यात संकेतस्थळांचा विकास, सुलभ जीवनमान, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, कार्यालयातील सोयीसुविधा, गुंतवणुकीचा प्रसार, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमामुळे प्रशासन कार्यक्षम, पारदर्शक, गतिशील, लोकाभिमुख होऊन राज्य प्रगतीच्या शिखरावर जाईल, याची खात्री आम्हाला आहे. 
• या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थांकडून करवून घेऊन उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कार्यालयांचा गौरव करण्यात येणार आहे. हा कार्यक्रम निरंतर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात  आला आहे.
• महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण 2025 लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. त्या धोरणाच्या ५ वर्षाच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व ५० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दीष्ट असेल. नवीन औद्योगिक धोरणाबरोबरच अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी धोरण, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम धोरण, चक्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी स्वतंत्र क्षेत्रीय धोरण जाहीर करण्यात येणार आहेत.
• केंद्र शासनाच्या नवीन कामगार संहितेनुसार नवीन कामगार नियम तयार करण्यात येणार आहेत. निर्यातीमध्ये भरीव वाढ होण्याकरीता राज्याने “महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण-2023” जाहीर केले असून राज्यात 37 विशेष आर्थिक क्षेत्रे, 8 कृषि निर्यात क्षेत्रे, निर्यातकेंद्रित 27 औद्योगिक पार्क उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे, देशाच्या एकूण निर्यातीत राज्याचे योगदान 15.4 टक्के झाले आहे. याशिवाय “एक जिल्हा-एक उत्पादन”, जिल्ह्यांना निर्यातकेंद्र म्हणून विकसित करणे, राज्य-जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन परिषद असे काही महत्वाचे उपक्रम राज्यात राबविण्यात येत आहेत. सन 2023-24 मध्ये एकूण  5 लाख 56 हजार 379 कोटी रुपयांची व सन 2024-25 मध्ये नोव्हेबर, 2024 पर्यंत 3 लाख 58 हजार 439 कोटी रुपयांची उत्पादने निर्यात करण्यात आली आहेत.
• राज्याचे “लॉजिस्टिक धोरण-2024” जाहीर करण्यात आले असून त्याद्वारे 10 हजार एकराहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत.  प्रकल्पांना देऊ केलेल्या विशेष प्रोत्साहन व सुविधांमुळे सुमारे 5 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होणार आहे.
• मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र, म्हणजेच “ग्रोथ हब” म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर व विरार - बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत. त्यामुळे, मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था सध्याच्या १४० बिलीयन डॉलरवरून सन 2030 पर्यंत ३०० बिलीयन  डॉलर, तर सन 2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे.
• एकेकाळी नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जाणारा गडचिरोली जिल्हा आता “स्टील हब” म्हणून उदयास येत आहे. दावोस येथे  झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये गडचिरोली जिल्ह्याकरिता 21 हजार 830 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यातून 7 हजार 500 रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.
• गडचिरोली जिल्ह्यातील दळणवळणासाठी खनिकर्म महामार्गांचे जाळे विकसित केले जात असून त्याकरिता पहिल्या टप्प्यात सुमारे 500 कोटी रुपये किंमतीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत
• समतोल प्रादेशिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सन 2025-26 मध्ये 6 हजार 400  कोटी रुपये प्रोत्साहन अनुदान प्रस्तावित आहे.
•