सावरकरांवरील वक्तव्याचं प्रकरण, राहुल गांधींची 'ती' मागणी मान्य, आता पुरावे आणि संदर्भांवर होणार चर्चा

एमपी-एमएलए विशेष न्यायालयाचे न्यायदंडाधिकारी अमोल शिंदे यांनी राहुल गांधी यांचे वकील मिलिंद पवार यांनी दाखल केलेला अर्ज मंजूर केला. न्यायालयाच्या आदेशात म्हटलं आहे की, हे प्रकरण प्रथमदर्शनी समन्स प्रकरणाच्या श्रेणीत येतं.

हे ही वाचा >> Fact Check: मुंब्य्राचा 'तो' Video अन् राज ठाकरेंना विचारतायेत जाब.. काय आहे हे सगळं प्रकरण?

न्यायालयाने म्हटले, "या प्रकरणात आरोपी तथ्य आणि कायद्याशी संबंधीत असे मुद्दे उपस्थित करत आहे जे गुंतागुंतीचे आहेत. आरोपीने काही मुद्दे मांडले आहेत, ज्यांचा निर्णय ऐतिहासिक तथ्यांच्या आधारेच होणं शक्य आहे. त्यामुळे माझ्या मते, या प्रकरणाला समरी पद्धतीने चालवणं योग्य नाही, कारण अशा खटल्यात सविस्तर पुरावे  मांडले जात नाहीत, सखोल चौकशी होत नाही." न्यायाधीश म्हणाले, "(समन्स) प्रकरणात आरोपीला सविस्तर पुरावे सादर करावे लागतील आणि तक्रारदाराच्या साक्षीदारांची सखोल विश्लेषण करावं लागेल. न्यायाच्या हितासाठी हे प्रकरण समन्स खटल्याप्रमाणे चालवणं आवश्यक आहे. जर सध्याचं प्रकरण समन्स खटल्याप्रमाणे चालवलं गेलं, तर कोणत्याही पक्षाला नुकसान होणार नाही."

काय आहे प्रकरण?

सावरकरांचे नातू सत्यकी सावरकर यांनी पुणे न्यायालयात राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. त्यात म्हटले होते की, काँग्रेस नेते राहूल गांधींनी मार्च 2023 मध्ये लंडनमध्ये दिलेल्या भाषणात असा दावा केला होता की, हिंदुत्ववादी विचारवंत सावरकरांनी एका पुस्तकात लिहिलं आहे की, त्यांनी आणि त्यांच्या पाच-सहा मित्रांनी एकदा एका मुस्लिम व्यक्तीला मारहाण केली आणि त्यांना त्याचा आनंद झाला.

हे ही वाचा >> राज ठाकरेंवर गुन्हा दाखल करा, मनसेची मान्यता रद्द करा! 'खळखट्याक'वरुन थेट सुप्रीम कोर्टात याचिका

तक्रारीनुसार, अशी कोणतीही घटना कधीच घडली नाही आणि सावरकरांनी यासंदर्भात काहीही लिहिलेलं नाही. त्यांनी काँग्रेस नेत्याच्या आरोपांना काल्पनिक, खोटं आणि द्वेषपूर्ण म्हटलं. सत्यकी सावरकर यांच्यावतीने वकील संग्राम कोल्हटकर यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, आरोपीने हे प्रकरण लांबवण्यासाठी हा अर्ज दाखल केला आहे.

कोल्हटकर म्हणाले की, तक्रारदाराने पुरेसे पुरावे सादर केले आहेत, ज्यावरून दिसतं की, आरोपीने कोणत्याही आधाराशिवाय अपमानजनक विधान केलं आहे.

दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता पुढे या प्रकरणात राहुल गांधी यांच्या बाजूने काय पुरावे सादर केले जातात हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.