Maratha Reservation : ‘ती’ जाहिरात शिंदे सरकारच्या अंगलट, 24 तासांत डॅमेज कंट्रोल?

मराठा समाजाला आरक्षण द्या, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून केली जात आहे. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणापासून राज्यात मराठा आरक्षण मुद्दा तापला आहे. मनोज जरांगे यांनी शिंदे सरकारला आरक्षणाबद्दल निर्णय घेण्यासाठी 40 दिवसांचा अवधी दिला होता. तो 24 ऑक्टोबरला संपणार आहे.

संधीचं सोने करा… सरकारकडून EWS आरक्षणाचा पर्याय?

मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेला अल्टिमेटम संपण्याच्या तोंडावर रविवारी म्हणजे 22 ऑक्टोबर रोजी मराठी वर्तमानपत्रांमध्ये शिंदे सरकारची जाहिरात प्रसिद्ध झाली. EWS आरक्षणाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला दिलेल्या फायद्यासंदर्भातील ही जाहिरात होती. याच जाहिरातीमुळे सरकारवर टीकेची झोड उठली.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation : 50 टक्क्यांची मर्यादा आली कारण…, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय?

“सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय… EWS करिता 10 टक्के आरक्षणावर मोहर उमटवली. EWS आरक्षणाचा मराठा समाजाला लाभ. शुद्ध मनानं आम्ही दिलेल्या संधीचं सोने करा… आम्ही पाया मजबूत बनविला आहे… सकारात्मक ध्येयाकडे वाटचाल करा!”, ठळकपणे अधोरेखित करत सरकारकडून मराठा समुदायाला देण्यात आलेल्या लाभाची आकडेवारी या जाहिरातीतून मांडली.

काँग्रेसची टीका… चव्हाणांनी सरकारच्या भूमिकेवरच उपस्थित केला प्रश्न

“राज्य सरकारने आज सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित केलेली जाहिरात खेदजनक आहे. ‘शुद्ध मनानं आम्ही दिलेल्या संधीचं सोनं करा’, असे या जाहिरातीत नमूद आहे. मराठा समाजाने आरक्षण मागण्याऐवजी 10 टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा पर्याय निवडावा, असे राज्य सरकारला या जाहिरातीतून सुचवायचे आहे का?”, असे म्हणत काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांनी थेट शिंदे सरकारच्या मराठा आरक्षणाबद्दलच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

राज्य सरकारने आज सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित केलेली जाहिरात खेदजनक आहे. “शुद्ध मनानं आम्ही दिलेल्या संधीचं सोनं करा”, असे या जाहिरातीत नमूद आहे. मराठा समाजाने आरक्षण मागण्याऐवजी १० टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा पर्याय निवडावा, असे राज्य सरकारला या… pic.twitter.com/kU7FK1lREm

— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) October 22, 2023

EWS जाहिरातीवरून जरांगेंनी सुनावलं

मनोज जरांगे पाटलांनी या जाहिरातीवरून सरकारला सुनावलं. “एक नवीन पिल्लू सरकारने आणलंय. तुम्ही आम्हाला वेडे समजता का? ईडब्ल्यूएस कुणी मागितले? कुणाला फायदा झाला आहे? सांगा एखादे नाव, मग कशाला आकडे मोडता? तुम्ही गणितशास्त्राचे मास्तर होता का?”, असे प्रश्न जरांगेंनी जाहिरातीवरून शिंदे सरकारला केले.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation : शिंदे सरकारला ज्याची भीती, मनोज जरांगेनी उपसले ‘तेच’ शस्त्र! सांगितली पुढची स्ट्रॅटजी

“सांगायला लागलेत की ईडब्ल्यूएसचा फायदा झाला. बाकींच्याना सारथीसारख्या संस्था आहेत, हे सांगितले का? ईडब्लूएस दाखवायला लागलेत. त्याचप्रमाणे इतरांनाही आरक्षण आहे. त्याची आकडेमोड केली का? नाही केली. मराठ्यांच्या आरक्षणाचा विषय की जाहिराती छापायला पैसे आमचे, अर्धा कॉलम छापून आणणार ते आणि आम्हाला सांगणार काय फायदा झाला?”, अशी भूमिका जरांगेंनी घेतली. त्याचबरोबर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारवर जाहिरातीवरून टीका केली.

डॅमेज कंट्रोलसाठी 24 तासांत दुसरी जाहिरात?

EWS जाहिरातीनंतर सरकारने लगेच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 23 ऑक्टोबर रोजी नवी जाहिरात दिली. यात “धोरण आखले आहे.. तोरण बांधण्याचे! मराठा आरक्षणाचे वचन पूर्ण करण्याचे… पुनश्च… मराठा समाजाच्या हक्काचे संविधानाच्या चौकटीत व न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकणारे आरक्षण देण्यास हे शासन बांधील आहे”, असे नव्या जाहिरातीत म्हटले आहे.

पहिल्या जाहिरातीत सरकारने मराठा आरक्षणाचा कोणताही उल्लेख केलेला नव्हता. मात्र, दुसरी जाहिराती पूर्णपणे मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भातील आहे. दोन्ही जाहिरातीतील आशय हा पूर्णपणे वेगळा आणि परस्पर विरोधी आहे. पण, सरकारकडून आलेली दुसरी जाहिरात डॅमेज कंट्रोलचा प्रयत्न असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.