2000 रुपयांपेक्षा UPI पेमेंटवर GST लागणार? खरं की अफवा.. मोदी सरकारने दिलं नेमकं उत्तर

PIB ने दिली माहिती

2000 रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या व्यवहारांवर कोणताही जीएसटी लागू होणार नाही, असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. जानेवारी 2020 पासून पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI व्यवहारांवरील व्यापारी सवलत दर (MDR) शून्य करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत, या व्यवहारांवर GST लागू करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

हे ही वाचा>> कामाची बातमी: फक्त 'या' 5 टिप्स फॉलो करा आणि काही मिनिटांतच चेक करा तुमचं PF बॅलेन्स

सरकारने इन्सेंटिव्ह योजना वाढवली

डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्र सरकारने 2021 पासून एक इन्सेंटिव्ह योजना देखील सुरू केली आहे, जी 19 मार्च रोजी आणखी एका वर्षासाठी वाढवण्यात आली आहे. आता ही योजना 31 मार्च 2026 पर्यंत सुरू राहील. या योजनेवर सरकार सुमारे 1500 कोटी रुपये खर्च करेल.

या योजनेअंतर्गत गेल्या काही वर्षांत पुढीलप्रमाणे वाटप करण्यात आले आहे:

1. आर्थिक वर्ष 2021-22 : 1,389 कोटी रुपये
2. आर्थिक वर्ष 2022-23 : 2,210 कोटी रुपये
3. आर्थिक वर्ष 2023-24 : 3,631 कोटी रुपये

या योजनेअंतर्गत, दुकानदारांना रुपे डेबिट कार्ड आणि  BHIM-UP वापरून 2000 रुपयांपर्यंतचे पेमेंट करण्यासाठी इन्सेंटिव्ह मिळेल. प्रत्येक यशस्वी ट्रांझेक्शनवर सरकार 0.15% इन्सेंटिव्ह देईल. हे इन्सेंटिव्ह थेट दुकानदाराच्या बँक खात्यात जाईल.

हे ही वाचा>> HSC Result 2025: बारावीचा निकाल पाहण्याची तयारी करून ठेवा, इथे पाहू शकता Result

रुपे कार्ड आणि  BHIM-UPI च्या जाहिरातीचा परिणाम व्हिसा आणि मास्टरकार्डसारख्या आंतरराष्ट्रीय पेमेंट कंपन्यांवर होईल. त्याचा उद्देश स्वदेशी पेमेंट सिस्टमला प्रोत्साहन देणे आहे.

इन्सेंटिव्ह कसं मिळवायचं?

समजा, एखादा ग्राहक 2000 रुपयांची खरेदी करतो आणि BHIM-UPI द्वारे पैसे भरतो, तर दुकानदाराला सुमारे 3 रुपयांचे इन्सेंटिव्ह मिळेल. याशिवाय, बँकेला व्यवहार प्रक्रियेसाठी देखील इन्सेंटिव्ह दिले जाईल. बँकेने केलेल्या एकूण दाव्याच्या रकमेच्या 80% रक्कम सरकार तात्काळ देईल. उर्वरित 20% रक्कम बँकेच्या तांत्रिक सेवा निर्धारित मानकांची पूर्तता करतील तेव्हा उपलब्ध होईल, जसे की सिस्टम अपटाइम 99.5% आणि फेल्यूअर दर 0.75% पेक्षा कमी असेल.

रिअल-टाइम व्यवहारांमध्ये भारत अव्वल

ACI वर्ल्डवाइडच्या 2024 च्या अहवालानुसार, 2023 मध्ये जगभरातील रिअल-टाइम व्यवहारांमध्ये भारताचा वाटा 49% होता. त्याच वेळी, भारतात UPI व्यवहारांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. 2019-20 मध्ये ते 21.3 लाख कोटी रुपये होते, जे मार्च 2025 पर्यंत वाढून 260.56 लाख कोटी रुपये झाले. विशेष म्हणजे, व्यापाऱ्यांना केलेले P2M व्यवहार 59.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत.