पैसा-पाणी: UPI वारंवार का होतं डाऊन?, पैसा हेच कारण!

यामागे एक प्रमुख कारण म्हणजे UPI पूर्णपणे फ्री

जेव्हा UPI डाऊन होत असल्याचं समोर आलं तेव्हा याबाबत  पुन्हा चर्चा सुरू झाली की, आता UPI किती दिवस फ्री राहील? दरम्यान, शुक्रवारी केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं की, ₹ 2000 पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर GST लावण्याचा कोणताही विचार नाही. उलट, ₹ 2000 पेक्षा कमी व्यवहारांवर सरकार सबसिडी देतं जेणेकरून UPI सिस्टमची देखभाल करता येईल.

आधी व्यवहारांचे (Transaction) चार्जेस समजून घेऊया:

तुम्ही एका बँक खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर (IMPS) करता तेव्हा तुम्हाला ₹2 ते ₹15 पर्यंत + GST एवढं शुल्क लागतं.

क्रेडिट कार्ड वापरल्यास दुकानदारांना 1% ते 3% पर्यंत MDR (Merchant Discount Rate) भरावा लागतो. हे पैसे Visa, Mastercard, RuPay आणि बँकांना जातात. त्यामुळे अनेक दुकानदार UPI किंवा कॅश दिल्यास सूट देतात.

पण UPI वापरताना तुमच्याकडून काहीही शुल्क घेतलं जात नाही. पैसे एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात जातात, मध्ये फक्त PhonePe, Paytm सारख्या अॅप्स असतात. दररोज कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होतात, तरीही बँकांना किंवा अॅप्सना काहीही उत्पन्न मिळत नाही, कारण UPI वर MDR (Merchant Discount Rate) नाही.

सरकार डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देत असल्यामुळे UPI फ्री ठेवलं जातं. पण याचा फायदा ग्राहकांना होतो आणि खर्च मात्र बँक आणि पेमेंट कंपन्यांवर येतो. PwC च्या मते, ₹ 1000 चा UPI व्यवहार करण्याचा खर्च सुमारे ₹ 2.50 आहे, पण सरकार फक्त ₹0.20 सबसिडी देतं— तीही ₹ 2000 पेक्षा कमी व्यवहारांवर.

बजेटमधून वेगळे संकेत?

अर्थ संकल्पानंतर चर्चा सुरू झाली की UPIवर काही चार्ज लागेल का? सरकारने 2025-26 साठी फक्त ₹ 437 कोटींची सबसिडी ठेवली आहे. हे अनुदान सातत्याने कमी होत आहे तर दुसरीकडे यूपीआयवरू ट्रान्जेक्शन मात्र वाढलं आहे.

    •    2021–22: ₹ 1,389 कोटी
    •    2022–23: ₹ 2,210 कोटी
    •    2023–24: ₹ 3,631 कोटी
    •    2024–25: ₹ 2,000 कोटी
    •    2025–26: ₹ 437 कोटी

या घटत्या सबसिडीचा अर्थ काही जणांनी असा काढला की ₹ 40 लाखांपेक्षा जास्त टर्नओव्हर असलेल्या कंपन्यांवर MDR लावण्याचा विचार होतो आहे. मात्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, UPI वर MDR नाही, त्यामुळे GST चा प्रश्नच उद्भवत नाही. सध्या तरी UPI फ्रीच राहणार आहे.

पण हा प्रश्न कायम आहे की, बँका आणि पेमेंट कंपन्या या वाढता बोजा नेमका कसा झेलू शकणार? अपेक्षा हीच आहे की ग्राहक अॅपमधून काही सेवा किंवा वस्तू घेतील आणि त्यातून कंपन्यांना उत्पन्न मिळेल. पण सध्या हे मॉडेल फारसं यशस्वी नाही आणि त्यामुळे UPI सेवा प्रभावित होऊ शकते.

पुढे जाऊन दोनच पर्याय उरतात. ते म्हणजे  UPIवर शुल्क लावावं किंवा सरकारने सबसिडी वाढवावी.