Eknath Shinde : "...त्यामुळे जरांगेंनी आंदोलन मागे घेतलं पाहिजे", शिंदेंची विनंती

मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्रकार परिषद झाली. यावेळी बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, "मागासवर्ग आयोग, सुक्रे आणि त्यांच्या टीमने ज्या यंत्रणांची आवश्यकता होती. त्यांचं सहकार्य घेतलं. आज हा अतिशय महत्त्वाचा अहवाल शासनाला सुपूर्द केला आहे."

राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर, पुढे काय?

राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवाल सादर केला. त्याविषयी माहिती देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले,"सदर अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल. राज्य सरकार निर्णय घेईल. त्यासाठी विशेष अधिवेशन 20 फेब्रुवारीला होईल. त्यात याबाबतीत चर्चा होईल. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणावर टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटी बसणारे आरक्षण, ओबीसींना कुठलाही धक्का न लावता. इतर समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण मिळेल, असा विश्वास आम्हाला वाटतोय", असा आशावाद एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केला.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाबद्दल एकनाथ शिंदे म्हणाले, "20 फेब्रुवारीला अधिवेशन आहे. त्याच्या अगोदर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होईल. सरकार एकदम सकारात्मकपणे काम करतंय. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे."

मनोज जरांगेंनी उपोषण मागे घ्यावं -मुख्यमंत्री शिंदे

"कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम शिंदे समिती करतेय. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचं काम सुरू केलं. त्यामुळे सरकार सकारात्मक असताना आंदोलनाची भूमिका घेणं उचित नाही. त्यामुळे त्यांनी आंदोलन मागे घेतलं पाहिजे. सरकार सकारात्मक असताना आंदोलन करायला नको होतं. दुर्दैवाने ते झालं. परंतु आता त्यांना आवाहन आहे की, सरकार सगळ्या गोष्टी करत आहे आणि त्यामुळे त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावं", अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली.