Maratha Reservation सुप्रीम कोर्टात टिकणार का? CM शिंदे म्हणाले, "आतापासून..."

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभेत म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मागासवर्ग आयोग नेमण्याचा अधिकार मान्य केला आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणात घटनापीठाने जो निर्णय दिला आहे, त्यात म्हटलं आहे की, ज्या जाती आधी प्रगत होत्या आणि नंतर अप्रगत झाल्या त्यांचाही समावेश मागासवर्ग म्हणून करता येईल. मागासवर्ग आयोग स्थापन करून माहिती गोळा करून अहवाल सादर कऱण्याचे राज्य सरकारला अधिकार आहे."

मराठा आरक्षण विधेयकावर शिंदे काय म्हणाले?

"आपण कुठलेही बेकायदेशीर काम करत नाही. कायदेशीर बाबी बघून आपण काम करतोय. त्यामुळे न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेला मागासवर्ग आयोग हा पूर्णपणे वैध असून, या आयोगाने दिलेला अहवाल शासनाने स्वीकारला आहे. हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकेल की नाही, याबद्दल आतापासून शंका बाळगण्याचे कारण नाही."

"आपण जी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली. सुप्रीम कोर्टाने ते अधिकार आपल्याला दिले आहे. आपण जो कायदा करतोय तो पूर्णपणे टिकेल. याबद्दल शंका बाळगण्याचे कारण नाही. त्याचबरोबर या आंदोलनात काही लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सरकारने मदत केली आहे. तरीही सरकार दुःख भरून काढू शकत नाही."

"ओबीसी किंवा इतर समाजाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण मिळालं पाहिजे, ही भावना सरकारची आहे. मी राजकीय बोलणार नाही, पण सगळ्यांनी मराठा समाजाचा फायदा घेतला आहे. पण, हा समाज सुविधांपासून वंचित राहिला हे दुर्दैव आहे", असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभेत काय म्हणाले?

- "सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल करताना जे निष्कर्ष नोंदविले होते त्यावर आम्ही पूर्ण लक्ष्य केंद्रित केले. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशनवर आता सुनावणी सुरु झाली आहे. त्यात देखील राज्य सरकारच्या बाजूने भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येत आहे. यश मिळेल असा विश्वास वाटतो."

- "मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सीनियर कौन्सिलची फौज आम्ही उभी केली आहे. आपण चार दिवस मराठा समाजाच्या परिस्थितीवर अतिशय गांभीर्यपूर्वक आणि पोटतिडिकीने मतं मांडली आहेत." 

- "उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडणाऱ्या विधीज्ञांचीही या कामी मदत घेतली जात आहे. टास्क फोर्स देखील स्थापन केला. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन पातळीवरही मराठा समाजाचे आरक्षण कसे टिकून राहील याबाबत शासन आणि आयोगात समन्वय राखण्यासाठी निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे." 

- "मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणी करण्यासाठी १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाला अटींचे संदर्भ निश्चित करुन देण्यात आले. राज्य मागासवर्ग आयोगास तातडीने ३६७ कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले. नमुना सर्वेक्षण न करता सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रिपल टेस्टमध्ये सांगितल्याप्रमाणे विस्तृत सर्वेक्षण (इम्पेरीकल डेटा) गोळा करण्याचं शिवधनुष्य उचलायच होतं. तीन ते साडेतीन लाख प्रगणक नेमण्यात आले. त्यांचे मास्टर्स ट्रेनिंग झालं. २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सर्वेक्षण सुरु झालं. हे सर्वेक्षण अचूक तर करायचे होतेच पण वेळेत पूर्ण करायचं होतं."

- "महाराष्ट्र सरकार पूर्णपणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूनेच आहे. मी, आमचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारही वारंवार हेच सांगत आले आहेत. फक्त कायदेशीर मार्गाने त्यातल्या अडचणी दूर करायच्या होत्या. मी आज अभिमानाने सांगतोय की मी त्या अडचणी दूर करून दिलेला शब्द पूर्ण करतोय."