Jack Dorsey: “ट्विटर बंद करू, छापे टाकू”, माजी सीईओचे मोदी सरकारवर गंभीर आरोप

यूट्यूब चॅनल ब्रेकिंग पॉइंट्सला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान जॅक डोर्सी याने सांगितले की, “त्यांच्याकडे भारतातून अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या. डोर्सीच्या मुलाखतीतील हा भाग ट्विटरवर ट्विट केली गेली आहे. मुलाखतीदरम्यान, जेव्हा जॅक डोर्सीला असा प्रश्न विचारण्यात आला होता की, तुम्हाला गेल्या काही वर्षांत परदेशातील सरकारांकडून दबाव टाकला गेला का?

“ट्विटर कार्यालये बंद करण्याची दिली होती धमकी”

प्रश्नाला उत्तर देताना जॅक डोर्सी म्हणाला की, “उदाहरणच द्यायचे झाले, तर भारताचे घेऊ. भारतीय अधिकाऱ्यांकडून शेतकरी आंदोलनाच्या बातम्या दिल्या जाणाऱ्या आणि जी खाती सरकारला अडचणीची ठरत आहेत, ती बंद करण्याची मागणी करण्यात आली होती. भारतीय अधिकाऱ्यांनी विनंती मान्य न केल्यास भारतातील ट्विटरची कार्यालये बंद करू अशी धमकी दिली होती. हे एक प्रकारे अशा पद्धतीने सांगितले गेले की, आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या घरांवर छापे टाकू आणि ते त्यांनी केलंही. खाती बंद केली गेली नाही, तर कार्यालये बंद करू, असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला होता,” असा गंभीर आरोप जॅक डोर्सीने मोदी सरकारवर केला आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांचे जॅक डॉर्सीला उत्तर…

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, “डोर्सीचे दावे चुकीचे आहेत. डोर्सीच्या कार्यकाळात ट्विटर आणि त्यांची टीम सातत्याने भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन करत आहे. 2020 ते 2022 पर्यंत अनेक वेळा नियम तोडले गेले.”

हेही वाचा >> देवेंद्र फडणवीसांचं टेन्शन वाढवणाऱ्या ‘त्या’ सर्व्हेमध्ये नेमकं काय?

“ट्विटरमधील कुणावरही धाडी टाकल्या गेल्या नाही किंवा तुरुंगात पाठवलं गेलं नाही. त्याचबरोबर भारतात साईटही बंद केली गेली नाही. जर ट्विटरविरुद्ध कुठल्या कारवाया झाल्या असतील, तर ती सरकारी कायद्यांचं उल्लंघन केल्या प्रकरणी केल्या गेल्या”, चंद्रशेखर यांनी म्हटलं आहे.

भारताची तुर्कस्तानशी तुलना

जॅक डोर्सी यांनी भारताची तुलना तुर्कस्तानशी केली आणि तुर्कस्तानमध्येही अशाच अडचणी येत असल्याचे सांगितले. “तुर्की सरकारने देखील तुर्कीमध्ये ट्विटर बंद करण्याची धमकी दिली होती. अनेकदा सरकारशी न्यायालयीन लढाईत गुंतले गेलो आणि नंतर जिंकलो”, असं डोर्सी म्हणाला.

हेही वाचा >> “राष्ट्रामध्ये मोदी, महाराष्ट्रात शिंदे”, देवेंद्र फडणवीसांना इशारा?

2021 मध्ये मोदी सरकारने तीन कृषी कायदे केले होते, हे कायदे शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधानंतर मागे घेण्यात आले होते. नोव्हेंबर 2020 च्या आसपास या कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू केले होते.