Mazi Ladki Bahin Yojana : 'त्या' प्रकारावर शिंदे संतापले, अधिकाऱी, कर्मचाऱ्यांना गंभीर इशारा

Mazi Ladki Bahin Yojana Latest Updates : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे देणे आणि अर्ज भरुन घेण्यास इतर कामासाठी महिलांकडून पैसे घेतले जात असल्याचे व्हिडीओ समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चांगलेच संतापले. या प्रकारानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना गंभीर इशारा दिला आहे. (CM Eknath Shinde Warns Government employees who taking money from women for Mazi Ladki Bahin Yojana Application)

"महिलांची अडवणूक केल्यास, प्रक्रियेत दिरंगाई केल्यास किंवा योजनेच्या लाभासाठी महिलांकडून पैशांची मागणी करीत असल्याचे निदर्सनास आल्यास अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी", अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

"ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि जलदगतीने होईल यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवावे. या योजनेचे संनियंत्रण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहेत.

दलाल अजितबात खपवून घेणार नाही; मुख्यमंत्री शिंदेंचा इशारा

"माझी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भातील कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे किंवा फॉर्म भरुन देण्याचे निमित्त करुन निर्माण होणारे दलाल अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत. एखाद्या कार्यालयात असा प्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखावर तसेच दलालांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल", असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

हेही वाचा >> उत्पन्नाचा दाखला, रहिवाशी प्रमाणपत्र नाही? मग माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी असा भरा अर्ज

"नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही, यादृष्टीने चोख नियोजन करावे, लाडक्या बहिणींची कोणत्याही कारणास्तव अडवणूक होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

अर्ज करण्याची मुदत वाढवली 

सरकारने योजनेसाठी नावनोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत 31 ऑगस्ट 2014 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

हेही वाचा >> मलिकांमुळे महायुती कात्रीत, आता भाजप काय करणार? 

योजनेच्या लाभासाठी पात्र महिलांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे तसेच त्यानंतर योजनेचा फॉर्म भरणे इत्यादी संपूर्ण प्रक्रियेसंदर्भात मंगळवारी (२ जुलै) विधानभवन येथे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करुन योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि जलदगतीने होईल यासाठी सूचना देण्यात आल्या. 

पात्र महिलांना वर्षाला मिळणार १८००० रुपये

या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये म्हणजे वर्षाला १८ हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. यासाठी ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.