Electoral Bonds : सुप्रीम कोर्टाने कान धरताच SBI ने दिली सगळी माहिती, पहा संपूर्ण यादी

त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक निर्देश देत बँकेने संपूर्ण माहिती द्यावी, असे सांगितले होते. न्यायालयाने बँकेला ती माहिती सार्वजनिक करण्यास सांगितले जेणेकरुन कोणी कोणत्या पक्षाला बॉन्डद्वारे किती देणगी दिली हे कळू शकेल. आता ही माहिती निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवरही अपलोड करण्यात आली आहे. याचा अर्थ आता कोणीही ते पाहू शकते की कोणत्या व्यक्तीने किंवा कंपनीने कोणत्या पक्षाला किती पैसे दिले आहेत. यासाठी बॉन्डचा युनिक कोड सर्च करून कळू शकतं की, तो बॉन्ड कोणत्या पक्षाने वटवला आहे.

इलेक्टोरल बॉन्ड जमा करणाऱ्या पक्षांची संपूर्ण यादी

एसबीआयचे अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते आणि सांगितले होते की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आम्ही अंतिम मुदतीपूर्वी म्हणजेच 21 मार्च रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत इलेक्टोरल बॉन्डशी संबंधित सर्व माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. या माहितीमध्ये बॉन्डचा अल्फा न्युमेरिक नंबर म्हणजेच युनिक नंबर, बॉन्डची किंमत, खरेदीदाराचे नाव, पेमेंट प्राप्त करणाऱ्या पक्षाचे नाव, पक्षाच्या बँक अकाउंट क्रमांकाचे शेवटचे चार अंक, रिडीम केलेल्या बॉन्डचे मूल्य/संख्या यांचा समावेश होतो. सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून, राजकीय पक्षाचा संपूर्ण बँक अकाउंट क्रमांक, पक्षाचे केवायसी तपशील आणि बॉन्ड खरेदीदार सार्वजनिक केले गेले नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी SBI ला फटकारले होते

इलेक्टोरल बॉन्डबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला एक महिना उलटूनही स्टेट बँक ऑफ इंडिया आपला डेटा योग्य प्रकारे जाहीर करू शकली नव्हती. कोर्टाला एसबीआयला पुन्हा फटकारावं लागलं होतं. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी विचारले होते की, 'बँकेला न्यायालयाचा निर्णय समजला नाही का?' 

सोमवारच्या (18 मार्च) सुनावणीत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी बँका आणि कंपन्यांच्या वतीने हजर असलेल्या वकिलांना निर्देश दिले की, 21 मार्च रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपूर्वी एसबीआयला बॉन्डशी संबंधित सर्व डेटा जाहीर करण्याचे आदेश द्यावेत. या निर्णयानुसार, बँक बॉन्डची आकडेवारी निवडणूक आयोगाकडे सोपवली जाणार होती, ती आयोगाच्या साइटवर प्रसिद्ध केली जाणार होती, जेणेकरून सर्वसामान्यांनाही ते पाहता येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या फॉर्मेटमध्ये डेटा मागवला?

सर्वसामान्य मतदारांना डेटा सहज समजावा, यासाठी स्टेट बँकेने सर्व डेटा एका विशिष्ट कोडसह जारी करावा, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा होती. उदाहरणार्थ, जर बँकेने युनिक कोडसह डेटा जारी केला, तर बँकेने डेटा दोन भागांमध्ये जारी केला पाहिजे.

• पहिल्या भागात, इलेक्टोरल बॉन्डच्या खरेदीची तारीख, खरेदीदारांची नावे, बॉन्डचा युनिक कोड आणि त्याचे मूल्य अर्थात त्याची किंमत दिली जावी.
• दुसऱ्या भागात, इलेक्टोरल बॉन्ड्च्या पूर्ततेची तारीख, रिडीमिंग पार्टी, बॉन्ड्सचा युनिक कोड आणि बॉन्डचे मूल्य अर्थात त्याची किंमत दिली जावी.

युनिक कोड म्हणजे काय?

इलेक्टोरल बॉन्ड सुरुवातीपासूनच वादात सापडला होता. त्याच्या पारदर्शकतेवर सर्वांगीण प्रश्नांनंतर, वित्त मंत्रालयाने डिसेंबर 2021 मध्ये लोकसभेत कबूल केले होते की, "इलेक्टोरल बॉन्डवरील छुपा अल्फान्यूमेरिक क्रमांक कोणत्याही बनावट निवडणूक बॉन्डची प्रिंटिंग किंवा एनकॅशमेंट रोखण्यासाठी अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करतो."