Aurangabad and Osmanabad Renaming Case : औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतर प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिलासा आहे. काही महिन्यापूर्वीच राज्य सरकारने या दोन्ही जिल्ह्यांची नावे बदलली होती. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. राज्य सरकारला नामांतर करण्याचा अधिकार हा कायद्याने दिला असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. त्यामुळे आता छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhaji Nagar) आणि धाराशिव (Dharashiv) ही जिल्ह्यांची दोन्ही नाव कायम राहणार आहेत. (sambhaji nagar and dharashiv renaming case update supreme court decision shinde government big relief)
ADVERTISEMENT
औरंगाबाद जिल्ह्याचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे धाराशीव असे नामांतर करण्यात आले होते. या नामांतरात हस्तक्षेप करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमुर्ती एस वी एन भट्टी आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्यापुढे हे प्रकरण होते. यावेळी न्यायमुर्तींनी नामांतर करण्याचा अधिकार हा कायद्याने सरकारला दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली आहे.
हे ही वाचा : माढ्यात मोहितेंनंतर पवारांचा दुसरा डाव! अजितदादांना धक्का, शिंदेंना घरातूनच चॅलेंज?
सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण काय?
या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने आपले निरीक्षण नोंदवले आहे. नामांतर करण्याचा अधिकार हा कायद्याने राज्य सरकारला दिला आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच नामांतर झाल्यानंतर काही लोकांचे समर्थन तर काही लोकांचा विरोध हा होणारच आहे. त्यामुळे या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नसल्याने त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव जिल्ह्यांच्या नामांतरात हस्तक्षेप करण्यास माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे आणि याचिका फेटाळली आहे. हा हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भूमिकेचा विजय आहे. त्यांनीच ९ मे १९८८ रोजी हे नामांतर केले होते. आज त्यावर न्यायदेवतेनेही आज एक प्रकारे मोहोर उठवली आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी एक्सवर दिली आहे.
ADVERTISEMENT