संसदेतील घुसखोर प्रकरणी मोठी अपडेट, आरोपींना 5 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी

पोलीस कोठडीची काय गरज

महेश कुमावतची शनिवारी सात दिवसांची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर त्याला पटियाला हाऊस कोर्टात दाखल केले होते. त्यावेळी न्यायालयाने त्याला त्याच्या वकीलाबाबत विचारणा केल्यानंतर माझा कोणीच वकील नसल्याचे त्याने न्यायालयालयाला सांगितले. महेश कुमावतने आपला कोण वकील नसल्याचे सांगितल्यानंतर न्यायालयाने लीगल सेलकडून वकील बोलवायला सांगितले. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत दिल्ली पोलिसांनी आरोपीची आणखी 13 दिवसांची पोलीस कोठडी वाढवण्याची मागणी केली. त्यावेळी महेशच्या वकिलाने पोलीस कोठडीला विरोध केला. त्यावेळी त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकणातील सर्व पुरावे इलेक्ट्रॉनिक आहेत, तरीही पोलीस कोठडीची काय गरज आहे असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

वकिलाला भेट पण कुटुंबाला नाही

पटियाला हाऊस कोर्टात दोन्हीकडच्या सुनावणी झाल्यानंतर आरोपी महेश कुमावतला 13 दिवसांच्या पोलीस रिमांवडवर पाठवण्यात आले आहे. आता या प्रकरणातील सर्व आरोपी 5 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडीत राहणार आहेत. त्यानंतर या सर्व आरोपींना एकाच वेळी कोर्टात सादर केले जाणार आहे. तर दुसरीकडे हरियाणातील जिंदच्या घासो खुर्दमध्ये राहणारी नीलमला आता तिच्या वकिलाला भेटण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. नीलमचा भाऊ रामनिवासने सांगितले की, न्यायालयाने नीलमला वकिलाला भेटण्याची परवानगी दिली आहे, मात्र तिच्या कुटुंबाला भेटण्याची अजून तिला परवानगी देण्यात आली नाही.

हे ही वाचा >> Shiv Sena : ठाकरेंच्या खासदाराचे शिंदे-पवारांवर टीकास्त्र, ‘खाल्ल्या ताटात घाण…’

कुटुंबीयांनी दिला नकार

नीलमच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयाकडे तिला भेटण्याची परवानगी मागितली होती, मात्र कुटुंबीयाला भेटण्याची परवानगी मिळाली नाही. संसदेतील घुसखोरी प्रकरणी मागच्या वेळी सुनावणी झाली त्यावेळी तिच्या भावाने सांगितले की पोलिसांचे एक पथक आमच्या गावीही आले होते. त्यावेळी त्या पोलिसांनी कोऱ्या कागदावर कुटुंबातील सदस्यांच्या सह्या घेण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र आम्ही त्यावर सह्या केल्या नाहीत. त्यानंतर पोलिसांनी नीलम पुन्हा बेटून या प्रकरणाची सत्यता जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता.

…तर न्यायालयाकडे या

दिल्ली पटियाला हाऊस कोर्टाकडे नीलमच्या कुटुंबीयांनी याचिका केल्यानंतर त्यांना विचारले की, तुम्ही एकाच अर्जावर अनेक मागण्या कशा काय करू शकता. त्यामुळे न्यायालयाने नीलमच्या वकिलाला वेगवेगळ्या मागण्या असतील तर वेगवेगळ्या अर्ज करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तर त्यानंतर त्यांना दिल्ली पोलीस आयुक्तांकडेही जाण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायायलायने त्यांना सांगितले की, सगळ्यात आधी तुम्ही पोलीस आयुक्तांकडे जाण्याची गरज आहे. पोलीस आयुक्तांकडून तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्या समितीकडून तुम्हाला कोणताच न्याय मिळाला नाही तर तुम्ही कोर्टाकडे तशी मागणी करण्याची सूचना दिली आहे.

एफआयआरची प्रत सीलबंद

नीलमच्या कुटुंबीयांनी एफआयआरची कॉफीची मागणी केल्यानंतर पोलिसांनी नकार देत ही एफआयआर ही महत्वपूर्ण माहिती असून ती उघड केली जाण्याचा धोका आहे. याबाबत विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर यांच्या समोर झालेल्या सुनावणीत दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणाच्या तपासावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. या प्रकरणातील आरोपींवर दहशतवाद, यूएपीएसारखे गंभीर कायद्याखाली त्यांच्यावर गुन्हे नोंद केले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण अतिशय संवेदनशील असून त्यासाठी एफआयआरची प्रत सीलबंद करण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.