Prakash Ambedkar Manoj Jarange patil Lok Sabha elections : 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत निर्णायक ठरलेल्या वंचित बहुजन आघाडीने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतल्यानंतर ही घोषणा केली आहे. राज्यात नवी आघाडी स्थापन करणार आहोत, असेही आंबेडकर यांनी सांगितल्याने महाविकास आघाडीसमोर मोठं आव्हान निर्माण झाले आहे. आंबेडकर-जरांगेमध्ये चर्चा काय झाली आणि निवडणुकीला कसे सामोरे जाणार, हेच जाणून घेऊयात...
ADVERTISEMENT
वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका लोकसभा निवडणुकीत कुणाला जास्त फटका देईल, हे जाणून घेण्याआधी आंबेडकर काय म्हणाले ते बघा...
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, "काल महाराष्ट्र राज्य समितीची बैठक झाली. त्या बैठकीत काही निर्णय झाले आहेत, ज्याची माहिती मी तुम्हाला देणार आहे, पण त्यापूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत चर्चा झाली. या चर्चेवेळी साई कामत आणि किसन चव्हाण हे दोघेही माझ्यासोबत होते."
जरांगेंसोबत आंबेडकरांची काय झाली चर्चा?
"आमची सविस्तर चर्चा झाली. त्यात असं ठरलं की, ओबीसी समुहाला उमेदवारी दिली जात नव्हती, त्यांच्यासोबत जी आघाडी होणार आहे. त्यात ओबीसींना उमेदवारी दिली जाईल. दुसरा मुद्दा "भाजपने मुस्लिमांचं विलगीकरण सुरू केले आहे. त्याला थांबवण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम उमेदवार उतरवायचे. तिसरा मुद्दा जैन समाजाचा उमेदवारही जिंकून आणायचा. महाराष्ट्रामध्ये उपेक्षितांची, वंचितांची आणि गरीब मराठा, मुस्लीम इतरांची ही नवीन वाटचाल असं आम्ही मानतोय. या वाटचालीला समूह पाठिंबा देईल, अशी अपेक्षा आम्ही धरतोय", असेही आंबेडकरांनी सांगितले.
हेही वाचा >> प्रणिती शिंदेंचं 'ते' पत्र... भाजपच्या राम सातपुतेंना पहिलाच डाव पडणार भारी?
आंबडेकर पुढे म्हणाले की, "पहिल्या टप्प्यातील जे वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार आहेत, त्यांना मनोज जरांगे पाटील यांनी पाठिंबा दिला आहे. ३० मार्च रोजी त्यांनी (मनोज जरांगे) आपल्या लोकांच्या माध्यमातून निवडणुकीत काय भूमिका घ्यायचीच याबद्दल मते मागवली आहेत. त्यामुळे त्यांनी आम्हाला असं सांगितलं की, पुढच्या टप्प्याबद्दल निर्णय घेतला नाही, तर चांगलं होईल. ही गोष्ट आम्ही मान्य केली आहे. ३० तारखेनंतर उर्वरित जागांवर आम्ही दोघेही उमेदवार जाहीर करू अशी परिस्थिती आहे."
उमेदवारीसाठी काय असतील निकष?
"दोघांकडून कोणत्याही जागेसाठी उमेदवारीबद्दल हाच हवा म्हणून दबाव आणला जाणार नाही. पण जे स्वच्छ प्रतिमेचे आहेत, गरीब आहेत आणि काहीतरी करू शकतात, या निकषांवर त्यांना उमेदवारी दिली जाईल. बाकीच्या जागांची यादी २ तारखेपर्यंत अंतिम होईल. आम्ही नवीन आघाडी आम्ही उभी करत आहोत", अशी घोषणा आंबेडकर यांनी केली.
"जे आमच्यासोबत येऊ इच्छित होते, त्यांनाही आम्ही म्हटलं होतं की, जरांगे पाटलांचा फॅक्टरला दुर्लक्षित करून चालणार नाही. ते मान्य करायला तयार नव्हते. वंचित बहुजन आघाडीचा वापर घराणेशाही वाचवण्यासाठी करू इच्छित होते. त्याला आम्ही विरोध केला आहे. आम्हाला कल्पना आहे की आमच्यावर टीका होईल. पण, लोकांची नस जर मी जाणत असेल, तर सर्वसामान्य जनतेला परिवर्तन हवे आहे", अशी भूमिका आंबेडकरांनी मांडली आहे.
हेही वाचा >> शिंदेंच्या 5 ते 6 खासदारांचा पत्ता होणार कट?
"जरांगे पाटील आणि त्यांच्या समर्थकांसोबत जी आघाडी होतेय ती सामाजिक आघाडी आहे. कारण त्यांनी कोणताही पक्ष स्थापन केलेला नाही. त्याला आम्ही राजकीय आयाम देऊ इच्छित आहोत. लोक ही आघाडी स्विकारतील. आम्हाला असं वाटतंय की यातून नवे राजकारण सुरू होईल. नीतिमत्ता, मूल्य आणि सर्वसामान्य माणसांचे प्रश्न सोडवण्यासंदर्भातील राजकारण सुरू होईल", असे आंबेडकर म्हणाले.
महाविकास आघाडीला बसणार झटका?
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडी खूप महत्त्वाची ठरली. या आघाडीचा सर्वाधिक फटका त्यावेळच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला बसला होता. यावेळी शिवसेनाही या आघाडीत आहे. पण, वंचित बहुजन आघाडीची जी व्होट बँक आहे, ती अतिशय निर्णायक आहे. आणि त्यामुळे मविआचे टेन्शन वाढणार आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आघाडीला 12 ते 15 मतदारसंघांमध्ये वंचितचा फटका बसला होता. त्याचा थेट फायदा भाजप-शिवसेना युतीला झाला होता. आताही तशीच स्थिती तयार होत आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर आणि मनोज जरांगे हे एकत्र आले, तर महाविकास आघाडीला मोठा फटका बसेल. महायुतीलाही काही जांगावर याचा फटका बसू शकतो. कारण वंचितच्या मतांमध्ये मराठा व्होट बँक मिळाल्यास ताकद वाढलेली दिसेल.
हेही वाचा >> 'महाविकास आघाडी'च्या डीलमध्ये ठाकरेंना फायदा की फटका?
राज्यात ओबीसींबरोबरच मराठा व्होटबँकही मोठी आहे. 2014 आणि 2019 निवडणुकीत हे मतदान भाजप-शिवसेना युतीच्या दिशेने जाताना दिसत आहे. पण, आता ही व्होटबँक वंचितच्या दिशेने वळल्यास अनेक मतदारसंघात अटीतटीच्या लढती होऊ शकतात, तसेच याचा जास्त फटका महाविकास आघाडीला बसू शकतो, असे राजकीय अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.
ADVERTISEMENT