केंद्र सरकारकडून चित्रपट परिनिरीक्षण अपीलीय लवाद बरखास्त; फिल्ममेकर्सना थेट कोर्टाचे दरवाजे ठोठवावे लागणार

केंद्र सरकारने चित्रपट परिनिरीक्षण अपीलीय लवादा बरखास्त केल्यामुळे आता फिल्ममेकर्सना थेट कोर्टाची पायरी चढावी लागणार आहे. यापुढे सेन्सॉर बोर्डाने सिनेमाच्या आशयावरून, भाषेवरून किंवा कोणत्याती सीनवरून जर आक्षेप घेतला तर या विरोधात दाद मागण्यासाठी फिल्ममेकर्सना उच्च न्यायालयात जावं लागणार आहे. ही प्रक्रिया दिर्घकालीन असल्याने अनेक फिल्ममेकर्सने यावर नाराजी दर्शवली आहे.

यावर दिग्दर्शक हंसल मेहता यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने ‘चित्रपट परिनिरीक्षण अपीलीय लवाद’ बरखास्त करण्याचा घेतलेला निर्णय हा बंधन लादणारा असल्याचं त्यांनी म्हटलं. याशिवाय सिनेमा प्रमाणित करण्यासाठी त्यात असणाऱ्या त्रुटी सोडवण्याइतर कोर्टाकडे वेळ आहे का असा सवाल देखील हंसल मेहता यांनी केला आहे. तर दुसरीकडे दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांनी, हा सिनेमांसाठी अत्यंत वाईट दिवस असल्याचं म्हटलंय.