Ladka Bhau Yojana Rules : 'लाडका भाऊ योजने'चे नियम आहेत कडक, छोटी चूकही पडेल महागात

लाडका भाऊ योजनेचे पैसे मिळण्यासाठी नियम काय?

-प्रशिक्षण काळात प्रशिक्षणार्थीची दररोज हजेरी संबंधित उद्योगाकडून घेण्यात येईल. ऑनलाईन उपस्थितीच्या आधारे प्रशिक्षिणार्थीच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. 

- विद्यावेतनामध्ये संबंधित उद्योजकामार्फत जाहीर केलेली सुट्टी व रजा यांचा अंतर्भाव असेल. उद्योजक उमेदवारांना विद्यावेतना व्यतिरिक्त अधिकचे विद्यावेतन देऊ इच्छित असेल, तर सदरची वाढीव रक्कम उमेदवारांना अतिरिक्त स्वरुपात देऊ शकेल.

हेही वाचा >> लाडका भाऊ योजनेचा जीआर करा डाऊनलोड, तरुणांनो पाहा पैसे कसे मिळतील! 

- प्रशिक्षणार्थी महिन्यातून १० दिवस अथवा त्यापेक्षा जास्त गैरहजर असला, तर संबंधित प्रशिक्षणार्थीस त्या महिन्याचे विद्यावेतन दिले जाणार नाही. 

-प्रशिक्षणार्थीने अटी पूर्ण केल्या असल्या, तरी पहिल्याच महिन्यात प्रशिक्षण सोडून गेल्यास असा प्रशिक्षणार्थी विद्यावेतनास पात्र राहणार नाही. 

-प्रशिक्षणार्थी कायम रोजगार, स्वयंरोजगार प्राप्त झाल्यास अथवा प्रशिक्षण सोडून गेल्यास अथवा अनिधिकृत गैरहजर राहिल्यास या योजनेतंर्गत प्रशिक्षण व त्या अनुषंगाने विद्यावेतन घेण्यासाठी पात्र राहणार नाही.

हेही वाचा >> पूजा खेडकर प्रकरणावरून घमासान सुरू असतानाच UPSC अध्यक्षांचा राजीनामा 

-योजनेतंर्गत शिकाऊ उमेदवारी पूर्ण केलेले व करीत असलेले उमेदवार पात्र असणार नाहीत. 

- एका उमेदवारास या योजनेचा एकदाच लाभ घेता येईल. 

लाडका भाऊ योजना पात्रता काय?

-उमेदवाराचे वय किमान १८ ते कमाल ३५ वर्ष असावे.

- उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता १२वी पास, आयटीआय, पदविका, पदवी, पदव्युत्तर असावी. शिक्षण चालू असणारे उमेदवार या योजनेसाठी पात्र असणार नाही. 

- अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.

हेही वाचा >> Mazi Ladki Bahin Yojana Money: 'ही' चूक केली की 1500 रुपये विसरा.. थोडं सांभाळून!

- उमेदवाराकडे आधार नोंदणी कार्ड असावे.

- उमेदवाराचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक केलेले असावे.

- उमेदवारांकडे एम्पॉलमेंट नोंदणी क्रमांक असायला हवा. 

प्रशिक्षण घेताना कोणते कायदे लागू होणार नाही?

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतंर्गत प्रशिक्षण घेत असलेल्या उमेदवारांना किमान वेतन कायदा, राज्य कामगार विमा कायदा, कामगार भविष्य निर्वाह निधी कायदा, कामगार नुकसान भरपाई कायदा व औद्योगिक विवाद कायदा लागू असणार नाही.