Asaduddin Owaisi On Ladki Bahin Yojana: विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झाली असून सर्वच पक्षांनी प्रचाराचा नारळ फोडला आहे. राज्यात 20 नोव्हेंबरला एकाच टप्प्यात मतदान होणार असून 23 नोव्हेंबरला या निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे. तत्पूर्वी लाडकी बहीण योजनेवरून विरोधी पक्षांनी महायुती सरकारवर आरोपांची राळ उडवली आहे. "महायुती सरकारने एका हाताने लाडक्या बहिणींना 1500 रुपये दिले. पण महागाई लादून महिलांकडून 1900 रुपये काढून घेतले", अशी टीका एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी केली.
ADVERTISEMENT
येथील पानगल हायस्कूलच्या मैदानावर ओवैसींची जाहीर सभा झाली. यावेळी एमआयएमचे उमेदवार फारूख शाब्दी, जिल्हा निरीक्षक अन्वर सादात, मकबूल शाब्दी, अझहर हुंडेकरी, नसीम खलिफा, महेश कांबळे, शौकत पठाण आदी उपस्थित होते.खासदार ओवैसींनी लाडकी बहीण योजना लागू होण्यापूर्वी आणि पैसे दिल्यानंतर झालेली किराणा मालाच्या दरवाढीचा मुद्दा आपल्या भाषणात उपस्थित केला. यावेळी जनतेला संबोधीत करताना औवेसी म्हणाले, महागाईने या राज्याला बरबाद केले.
हे ही वाचा >> Kanhaiya Kumar : "आम्ही धर्म वाचवायचा आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने इन्स्टाग्रामवर...", कन्हैय्या कुमार यांची टीका
तुम्ही निवडणुकांकडे हिंदू मुस्लिमांची लढाई म्हणून बघू नका. महागाईच्या विषयाबद्दल बोला. भाजप नेत्यांनी सोलापुरातून लष्कराचे युनिफॉर्म तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाचे काय झाले? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. तसच औवैसींनी पोलिसांच्या नोटिशीतील चुका वाचून दाखवल्या. ओवैसींना प्रक्षोभक भाषण करू नये, यासाठी जेलरोड पोलिसांनी नोटीस दिली. ही नोटीस मराठीत होती. 'मला मराठी कळत नाही. इंग्रजी भाषेत नोटीस द्या. वाचून सही करतो', असे ओवैसींनी सांगितले. तसच ओवैसींनी इंग्रजीतून आलेली नोटीस जाहीरपणे वाचताना त्यातील चुकाही वाचून दाखवल्या.
हे ही वाचा >> Kalamnuri Vidhan Sabha : ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदेंना धक्का, पैसे वाटल्याच्या आरोपात आमदारावर गुन्हा दाखल
राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून दरमहा 1500 रुपयांचं आर्थिक सहाय्य देण्याची घोषणा महायुती सरकारने केलीय. परंतु, महायुतीने ही योजना मतांचं राजकारण करण्यासाठी सुरु केली आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. अशात औवेसींनी महागाईच्या मुद्द्यावरून लाडकी बहीण योजनेबाबत केलेलं विधान राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनला आहे.
ADVERTISEMENT