महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे यांना जामीन नाकारण्यात आला आहे. विशेष PMPLA कोर्टाचे न्यायमूर्ती एम. जी देशपांडे यांनी असं सांगितलं की या प्रकरणातल्या पुराव्यांची तपशीलवार तपसाणी आणि विस्तृत चर्चा होणं बाकी आहे. 16 सप्टेंबरला संजीव पालांडे यांचं निलंबन करण्यात आलं. तसंच ईडीने आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात पीएमपीएलए कायद्याखाली 26 जूनला अटक केली होती.
ADVERTISEMENT
ECIR आणि मनी लाँड्रींग प्रकरणीच्या तक्रारीत करण्यात आलेले आरोप गंभीर आहे. त्यानुसार पालांडे यांना जामीन देण्यास पात्र आहेत की नाही हे तपासून बघावं लागेल. त्याचप्रमाणे मनी लाँड्रीग प्रकरणात प्रथमदर्शनी पालांडे यांचा सहभाग दिसतो आहे. आज जामीन नाकारण्यात आला त्याची कारणं न्यायालयाने दिली आहेत.
1) लाच मागणे आणि गोळा करणे ही कामं उघडपणे होत नाहीत तर ती गुपचूप केली जातात. ज्यामध्ये कोणताही व्यक्ती पुरावा मागे सोडत नाही. गुन्हेगारी कटात प्रत्यक्ष सहभागी असल्याचे पुरावेही क्वचितच उपलब्ध असतात. मनी लाँड्रीगमध्येही अशीच पद्धत वापरली जाते. संजीव पालांडे यांच्या वकिलांनी पुरावे नाहीत असं म्हणत जो युक्तिवाद केला तो कोर्टाने हे मुद्दे पुढे करून नाकारला.
2) या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी म्हणजेच बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याने ईडीला दिलेल्या निवेदनात पालांडे आणि कुंदन शिंदे हे देशमुखांसोबत बैठक झालेली असताना हजर असल्याचं म्हटलं आहे. अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेला मुंबईतल्या बार आणि रेस्तराँमधून दर महिन्याला 100 कोटींची खंडणी उकळण्यास सांगितलं होतं. याबाबत न्यायालयाने पालांडे यांचा जबाब तपासला आहे. त्यावरून हे स्पष्ट होतं की अशी बैठक झाली होती हे त्यांनी मान्य केलं आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये देशमुख ढवळाढवळ करत होते या आरोपालाही पालांडे यांनी पुष्टी दिली आहे असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
3) पालांडे यांचे वकील जगताप यांनी 20 जानेवारी 2021 पासून देशमुख यांचे स्वीय सचिव म्हणून संजीव पालांडे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती त्याआधी झालेल्या चर्चेबाबत पालांडे यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही असा युक्तिवाद केला होता. याबाबत न्यायालय म्हणाले की इथे ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे की नियुक्ती 20 जानेवारीपासून झाली हे लागू होणार नाही. पूर्वलक्षी प्रभावाने ती तारीख 7 जानेवारी होती. देशमुख, पालांडे , परमबीर सिंग आणि क्रमांक एक (सचिन वाझे) यांच्याबाबतच्या माहितीत तथ्य आहे. बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये पालांडे आणि शिंदे यांचा सहभाग होता. ते दोघेही देशमुख यांना मदत करतो होते असा आरोप तक्ररीत आहे.
4) 100 कोटींच्या आरोपांचं प्रकरण हे राजकीय सूडबुद्धीतून घडवण्यात आलं असाही युक्तीवाद जगताप यांनी न्यायालयात केला. मात्र न्यायाधीश देशपांडे म्हणाले की संजीव पालांडे हे तर क्लास वन अधिकारी होते. राजकारणातल्या सुडबुद्धीतून करण्यात आलेल्या कटाचा बळी तो कसा काय ठरू शकतो? कोणत्या राजकीय नेत्याचे आणि पालांडे यांचे वैर होते ते समोर का आणले गेले नाही? ईडीशी त्यांचे काही वैर आहे का? हे प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केले.
5) जगताप यांनी असा युक्तिवाद केला होता की वाझे आणि इतर दोन मुंबई पोलीस अधिकारी संजय पाटील आणि राजू भुजबळ यांची वक्तव्येच ईडीच्या तपासाचा कणा आहेत. न्यायाधीश म्हणाले, “माझ्या मते, जोपर्यंत खटला सुरू होत नाही आणि जोपर्यंत पक्षकारांचे नेतृत्व होत नाही, तोपर्यंत, आरोपी/साक्षीदाराने केलेल्या विधानाच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कोणताही निष्कर्ष काढणे इतर परिस्थिती असताना योग्य ठरणार नाही.
दरम्यान ही पाच कारणं देऊन कोर्टाने आता संजीव पालांडे यांना जामीन नाकारला आहे.
ADVERTISEMENT