SSC Exam : दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधातली हायकोर्टातील याचिका मागे

राज्यातील कोरोनाची स्थिती गंभीर असताना आम्ही परीक्षा घेण्याचे आदेश कसे काय देऊ शकतो? परीक्षेच्या आयोजनात काही गडबड झाली तर जबाबदार कोण? असे प्रश्न विचारत हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा प्रकार होईल असं कोर्टाने म्हटलं आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत आक्षेप असतील तर तुम्ही नव्याने याचिका दाखल करू शकता असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रमोट करा – राज ठाकरेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका, आगामी मान्सून आणि सध्या कोरोनामुळे प्रशासनावर आणि यंत्रणेवर असलेला ताण या गोष्टी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य सरकारने तसं स्पष्टही केलं होतं. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा घेऊन त्यात विद्यार्थ्यांचं गुणांकन मोजण्यापेक्षा त्यांचा जीव मोलाचा आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या काळात परीक्षा घेणं शक्य नाही असंही उत्तर राज्य सरकारने कोर्टात प्रतिज्ञा पत्र दाखल करून दिलं होतं. यामध्ये राज्य सरकारने दहावीसाठी प्रस्तावित 30-20-50 चा फॉर्म्युला, 11 वी प्रवेशासाठी ऐच्छिक सीईटीची संकल्पना या गोष्टीही कोर्टापुढे मांडल्या.

‘विद्यार्थ्यांचं आरोग्य हीच प्राथमिकता, दहावी-बारावीच्या परीक्षेबाबत लवकरच निर्णय’

कोरोनाचा नवा स्ट्रेन हा 10 ते 18 या वयोगाटासाठी जास्त घातक असल्याचं राज्य सरकारने म्हटलं आहे. त्यामुळे परीक्षेच्या निमित्ताने मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांचं एकत्र येणं ही बाब धोकायक ठरू शकतो. परीक्षेचं आयोजन करायचं म्हणजे किमान महिन्याभरासाठी संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागेल असंही सरकारने म्हटलं होतं. याच विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

दरम्यान दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊ नका अशी मागणी करत हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला प्राध्यापक आणि पुणे विद्यापीठाचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी याचिका दाखल करून आव्हान दिलं होतं. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा तसेच अकरावी प्रवेश परीक्षेत जास्त गोंधळ होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने घेतलेल्या दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला तातडीने स्थगिती देऊन या परीक्षा घेतल्या जाव्यात अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.