अनिल देशमुखांच्या पदरी पुन्हा निराशा, कोर्टाने CBIची मागणी केली मान्य!

कोर्टाचा हा निर्णय अनिल देशमुख यांच्यासाठी मोठा धक्काच म्हणावा लागेल. कारण सीबीआयची मागणी हायकोर्टाने मान्य केली आहे. त्यामुळे या जामिनाला दिलेली स्थगिती ही 27 डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

सीबीआयने उच्च न्यायालयात धाव घेत तातडीने विनंती केली होती की, सर्वोच्च न्यायालय हे नाताळच्या सुट्टीनिमित्त जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत बंद आहे त्यामुळे त्यांनी देशमुखांच्या जामिनाला जे आव्हान दिलं आहे त्यामुळे सुनावणी होऊ शकत नाही. याच कारणास्तव जामिनावरील स्थगिती वाढवून देण्यात यावी अशी मागणी सीबीआयने हायकोर्टात केली होती. सीबीआयच्या वतीने ए. एसजी. अनिल सिंह यांनी युक्तीवाद केला.

Anil Deshmukh Case Chronology: अँटेलिया, वाझे अन् 100 कोटी, कसे अडकलेले अनिल देशमुख?

या युक्तिवादानंतर ज्या न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी जामिनाला मंजुरी दिली होती त्यांनीच या जामिनाला आणखी सात दिवसांची मुदतवाढ वाढवून दिली आहे. त्यामुळे जामीन मंजूर होऊन देखील अनिल देशमुखांचा मुक्काम हा आर्थर रोड तुरुंगातच राहील.

या दरम्यानच्या काळात सीबीआयसमोर हे देखील आव्हान असेल की, तातडीने यावर 27 डिसेंबरपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेऊन पुन्हा हा जामीन रद्द करावा किंवा या जामिनावर स्थगिती द्यावी. जर 27 डिसेंबरच्या दिवशीपर्यंत यावर सुनावणी नाही झाली तर त्यांची सुटका होऊ शकेल.

अनिल देशमुखांना उच्च न्यायालयाकडून जामीन, पण 10 दिवस…

कोर्टात नेमकं काय घडलं?

दरम्यान, अनिल देशमुख यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी कोर्टाला सांगितले की, सीबीआयला सर्वोच्च न्यायालयात सुट्टीतील रजिस्ट्रारकडे जाण्याची संधी आहे. पण तपास यंत्रणा त्याचा वापर करू इच्छित नाही. निकम यांनी युक्तिवाद केला की अनिल देशमुख यांचे स्वातंत्र्य दुसर्‍या दिवसासाठी का रोखले जावे, जेव्हा की, त्यांना जामीन मंजूर झालेला आहे.

यावर उत्तर देताना एएसजी सिंग म्हणाले की, सीबीआयच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये संपर्क साधला होता, परंतु हे प्रकरण सूचीबद्ध करणं खूप अवघड आहे. देशमुख यांच्या जामीन आदेशावरील स्थगिती किमान मंगळवारपर्यंत (२७ डिसेंबर) वाढवली जाऊ शकते असा युक्तिवाद त्यांनी केला. जो उच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे.

उच्च न्यायालयाने देशमुख यांना जामीन मंजूर करताना म्हटले होते की, बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांचे वक्तव्य वगळता, माजी गृहमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून मुंबईतील बारमालकांकडून पैसे उकळल्याचे सीबीआयच्या तपासात आढळून आलेले नाही.