महेश मांजरेकरांना दिलासा, पुढील सुनावणीपर्यंत कारवाई न करण्याचे हायकोर्टाचे पोलिसांना आदेश

महेश मांजरेकर आणि चित्रपटाच्या दोन्ही निर्मात्यांनी दाखल झालेला गुन्हा रद्द व्हावा यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. आज झालेल्या सुनावणीत जस्टीस पी.बी.वरले आणि एस.पी.तावडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने मांजरेकर आणि इतर दोन निर्मात्यांना तात्पुरता दिलासा दिला आहे.

मुंबईतील स्पेशल कोर्टाने काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या निर्णयानुसार माहीम पोलीस स्टेशनमध्ये मांजरेकर आणि निर्मात्यांवर POCSO कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता.

Advocate शिरीष गुप्ते यांनी मांजरेकर यांची कोर्टासमोर बाजू मांडली. “या चित्रपटात आक्षेपार्ह दृष्यांचा समावेश होता जो ट्रेलर डिलीट करण्यात आला आहे. या प्रकरणात चित्रपटातील दृष्यांवर कोणतीही चर्चा न करता गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही गोष्ट कायद्याला धरुन झालेली नाही.” यावेळी मांजरेकर यांची बाजू मांडताना वकिलांनी ट्रेलरमध्ये दाखवण्यात आलेली दृष्य प्रत्यक्ष चित्रपटात दाखवली गेली नव्हती. चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाने अ प्रमाणपत्र दिलं होतं. यानंतर हा चित्रपट रिलीज झाला आणि तो आता काढूनही टाकण्यात आला आहे असं गुप्ते यांनी कोर्टासमोर सांगितलं.

जर एखाद्या चित्रपटात हत्येचा प्रसंग असेल तर लोकांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करायचा का? एखाद्या चित्रपटात जर बलात्काराचा प्रसंग असेल तर त्या व्यक्तीवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करायचा का? नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या गंगुबाई या सिनेमाच्या प्रकऱणात मुख्य न्यायमूर्ती यांनी जर चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणपत्र दिलं असेल तर त्यात न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. अशावेळी याचिकाकर्ते अन्य यंत्रणांपुढे दाद मागू शकतात या निकालाचा दाखलाही शिरीष गुप्ते यांनी कोर्टाला दिला.

‘नाय वरनभात लोन्चा…’ च्या वादावर महेश मांजरेकर यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

परंतू शिरीष गुप्ते यांच्या या युक्तीवादावर हायकोर्टाने यावर चर्चा होऊ शकते असं मत नोंदवलं. चित्रपटाच्या दोन निर्मात्यांची बाजू मांडणारे वकील अब्बाद पोंडा यांनी हायकोर्टाकडे, पोलिसांनी कोणत्याही प्रकारची कारवाई करु नये असा आदेश देण्याची मागणी केली. “आमची अशी मागणी आहे की पोलिसांनी यात कायदेशीर प्रक्रीयेचा मार्ग अवलंबला पाहिजे. दोन्ही निर्मात्यांवर लावण्यात आलेले आरोप हे ५ ते ७ वर्षांच्या शिक्षेस पात्र आहेत. कोर्ट जोपर्यंत या प्रकऱणाचा नीट अभ्यास करुन निर्णय घेत नाही तोपर्यंत पोलिसांनी कोणतीही कारवाई करु नये. आम्ही या प्रकरणी सहकार्य करायला तयार आहोत, परंतू यात अटकेची कारवाई व्हायला नको.”

तक्रारदाराकडून आशिष चव्हाण यांनी कोर्टासमोर बाजू मांडली. या चित्रपटात दाखवण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह दृष्यांवर आमचा आक्षेप आहे. या आक्षेपार्ह दृष्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा वापर झाला आहे असं चव्हाण यांनी कोर्टासमोर सांगितलं. ज्यावर हायकोर्टाने, तुमचं असं म्हणणं आहे की ट्रेलर डिलीट व्हायच्या आधी १० हजार लोकांनी तो डाऊनलोड करुन आपल्या पेन ड्राईव्ह आणि सीडीमध्ये सेव्ह केला असेल. पण दिग्दर्शक आणि निर्माते या प्रत्येकाकडे जाऊन हा व्हिडीओ डिलीट करु शकणार नाहीयेत असं सांगितलं.

महेश मांजरेकरांचा ‘कोन नाय कोन्चा’ चित्रपट वादात, महिला आयोगाचा ‘त्या’ दृष्यांवर आक्षेप

या सुनावणीदरम्यान अटकेची कारवाई करण्याआधी मांजरेकर व इतर दोन निर्मात्यांना ७२ तास आधी नोटीस देण्यात येईल अशी हमी सरकारी वकीलांनी दिली. त्यामुळे मांजरेकर आणि दोन्ही निर्मात्यांनी तपासात सहकार्य करण्याची तयारी दाखवल्यामुळे हायकोर्टाने पोलिसांनी पुढील सुनावणी होईपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत.