समस्येचा गांभीर्याने विचार करा ! खड्ड्यांवरुन राज्य सरकार कोर्टात पुन्हा तोंडघशी

“महामार्गावर काही भाग असा आहे की तिकडून प्रवास करताना फक्त १५ मिनीटं लागतात, तिकडेच खड्ड्यांमुळे हा प्रवास जिकरीचा होऊन बसलाय. ही चांगली परिस्थिती नाहीये. एक्सप्रेस वे वरती टोल स्विकारला जातो तरीही रस्त्यांची अशी परिस्थिती चिंतेचा विषय आहे”, असं मत खंडपीठाने प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांवरुन मांडलं.

आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने महामार्गावर खड्ड्यांमुळे रस्त्याची झालेली चाळण यावर आपली गंभीर मतं मांडली. “खड्डे पडून रस्त्यांची परिस्थिती खराब झाल्यामुळे ट्रॅफीकची समस्या निर्माण होते. गाड्या बऱ्याच काळासाठी एका जागेवर अडकून पडल्या की पेट्रोल तिकडे वाया जातं ज्याचा त्रास एका अर्थाने पर्यावरणालाही होतो. अशा ट्राफीकमध्ये एखादा रुग्ण जर अडकला तर त्याचं काय होईल? आम्ही मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांसदर्भात अशीच एक याचिका ऐकत आहोत. तिकडेही परिस्थिती फारशी चांगली नाही.”

…तोपर्यंत नवीन प्रकल्प सुरु करु देणार नाही ! मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलं

सरकारकडून Advocate General आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. मुंबई-नाशिक महामार्गाचा विचार केला असता यातला महत्वाचा भाग हा National Highway Authority of India च्या अंतर्गत येत असल्याचं कुंभकोणींनी सांगितलं. ज्यावर बोलताना खंडपीठाने, काही समस्या अशा असतात की जिकडे सर्व संस्थांनी एकत्रित येऊन काम करणं गरजेचं आहे. सरकारने या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करावा असा सल्ला दिला. या प्रकरणात पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

‘असं बिलकुल चालणार नाही!’ खड्डे पडलेल्या रस्त्यावरच एकनाथ शिंदेनी अधिकाऱ्यांची घेतली शाळा