बुधवारी चौकशीसाठी हजर राहा.. सीबीआयचे अनिल देशमुखांना आदेश

परमबीर सिंग यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 20 मार्चला लिहिलं होतं. त्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. त्यामध्ये मुख्य आरोप हा होता की सचिन वाझेंना बोलवून अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्री पदावर असताना 100 कोटींच्या वसुलीचे आदेश दिले होते.

आणखी काय म्हटलं होतं पत्रात?

क्राईम ब्रांचच्या CIU युनिटचे प्रमुख सचिन वाझे यांना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्या ज्ञानेश्वरी या शासकीय बंगल्यावर अनेकदा बोलावलं होतं. वाझे आणि देशमुख यांच्यात अनेकदा मिटींग झाल्या असून यात देशमुखांनी वाझेंना फंड गोळा करण्याविषयी सांगितलं. वाझे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या भेटीदरम्यान देशमुख यांचे पर्सनल सेक्रेटरी पालंडेही हजर असायचे. या बैठकीत देशमुख यांनी वाझे यांच्याकडून प्रत्येक महिन्यात 100 कोटींची मागणी केली. हे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना मुंबईत 1 हजार 750 बार, रेस्टॉरंट व अन्य दुकानं आहेत. प्रत्येक ठिकाणातून 2 ते 3 लाख गोळा केले तरीही महिन्याला 40 ते 50 कोटी रुपये सहज जमवता येऊ शकतात.

गृहमंत्री प्रत्येकवेळी माझ्या अधिकाऱ्यांना बंगल्यावर बोलावून पैसे गोळा करण्याविषयी सांगायचे. गृहमंत्र्यांची ही चुकीची कामं माझ्या अधिकाऱ्यांनी मला लक्षात आणून दिली होती असंही अनिल देशमुख यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटलं होतं.

राजीनामा दिल्यानंतर अनिल देशमुख तात्काळ का गेले दिल्लीला?

या प्रकरणी अनिल देशमुख यांची सुरूवातीला शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने पाठराखण केली होती. कारण परमबीर सिंग यांनी बदली झाल्यावरच अशाप्रकारे आरोप का केले आहेत? अनिल देशमुख यांनी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच येत नाही असं शरद पवारांनीही पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं. तसंच परमबीर सिंग यांचा बोलविता धनी कुणीतरी वेगळा आहे असंही त्यांनी म्हटलं होतं. ज्यानंतर परमबीर सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता आणि या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने त्यांना तुम्ही आधी हायकोर्टात का गेला नाहीत? अशी विचारणा करत त्यांना हायकोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले.

लेटरबाँब प्रकरण : राज्य सरकारकडून परमबीर सिंग यांच्या प्राथमिक चौकशीचे आदेश

परमबीर सिंग यांनी त्यानंतर हायकोर्टात याचिका दाखल केली. परमबीर सिंग यांची याचिका आणि जयश्री पाटील यांनी दाखल केलेली याचिका यावर निर्णय देत असताना 5 एप्रिलला बॉम्बे हायकोर्टाने या प्रकरणी सीबीआयने प्राथमिक चौकशी करून पंधरा दिवसात अहवाल सादर करावा असं स्पष्ट केलं होतं. ज्यानंतर याच दिवशी अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. अनिल देशमुख यांनी या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टातही धाव घेतली मात्र आरोप गंभीर असल्याने या प्रकरणी कुठलाही दिलासा अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारला मिळाला नाही. आता बुधवारी अनिल देशमुख यांची सीबीआयकडून चौकशी केली जाणार आहे.