‘सीबीआय’ला तपासासाठी महाराष्ट्राचे दरवाजे होणार खुले?; शिंदे-फडणवीस ठाकरेंना देणार धक्का

देशभरातील विविध प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे आहे. मात्र, अनेक राज्यांनी सीबीआयच्या तपासासंदर्भात सामान्य संमतीचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे या राज्यातील प्रकरणांचा तपास सीबीआय राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय करू शकत नाही. महाराष्ट्र सरकारनेही अशाच पद्धतीचा निर्णय घेतलेला आहे.

महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचं सरकार असताना सीबीआयला राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी सरकारची परवानगी घेण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र, सीबीआयसंदर्भात घेण्यात आलेल्या या निर्णयात लवकरच बदल होणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सत्तांतरानंतर राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार तपासासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची सीबीआयला घालण्यात आलेली अट हटवण्याच्या विचारात आहे. राज्य सरकार लवकरच याबद्दलचा निर्णय घेणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.

राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार असतानाच्या काळातच सीबीआयच्या तपासासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे सीबीआयला प्रत्येक प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी त्यासंदर्भात राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत तपासासाठी सीबीआयला परवानगीची गरज

राज्य सरकारने सामान्य संमती दिलेली असल्यास सीबीआयला तपासासाठी परवानगी घेण्याची गरज नसते. सामान्य संमती राज्य सरकारने काढून घेतल्यास सीबीआयला प्रत्येक प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तशी परवानगी राज्य सरकारकडे मागावी लागते.

महाराष्ट्राबरोबरच अनेक राज्यांनी सीबीआयला तपासासाठी दिलेली सामान्य संमती काढून घेतलेली आहे. यामध्ये ९ राज्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिझोराम, मेघालय, झारखंड, छत्तीसगढ, पंजाब या राज्यांत सीबीआयला तपासासाठी परवानगी घेणं गरजेचं असतं.

राज्यात तपास करण्यास सीबीआयला मर्यादा आल्या आहेत. मात्र, दुसरीकडे ईडीच्या म्हणजेच सक्तवसुली संचालनालयाच्या कारवाया वाढलेल्या आहेत. ईडीने राज्यातील विविध मनी लाँडरिंगच्या प्रकरणात आतापर्यंत तीन मोठ्या नेत्यांसह काही जणांना अटक केलेली आहे. काही दिवसांपूर्वीच ईडीने शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनाही अटक केली होती.