Supreme Court वर सरकारचा दबाव आहे का? सरन्यायाधीशांनी उदाहरणासह सांगितलं सत्य…

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि अन्य घटनात्मक संस्थांवर केंद्र सरकार दबाव टाकत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जातो. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (CJI DY Chandrachud) यांनी हे आरोप फेटाळून लावतं न्यायालयावर केंद्र सरकारचा कोणताही दबाव नसल्याचं स्पष्ट केलं. ते आज (शनिवारी) इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्हच्या (India Today Conclave 2023) 20 व्या भागात सहभागी झाले होते. यावेळी ते बोलत होते. (CJI DY Chandrachud talked about his vision for the Indian judiciary during the India Today Conclave 2023)

“सरकारचा कोणताही दबाव नाही. निवडणूक आयोगाचा (EC) निकाल हा पुरावा आहे की न्यायव्यवस्थेवर कोणताही दबाव नाही. माझ्या २३ वर्षांच्या कारकिर्दीमध्ये एखाद्या केसचा निकाल काय द्यावा किंवा एखाद्या केसवर कसा विचार करावा याबाबत दुसऱ्या व्यक्तीने सांगितलेलं नाही. त्यामुळे न्यायालयावर कोणताही दबाव नाही”, असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं.

पुढे बोलताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी देशातील न्यायव्यवस्थेचे “भारतीयीकरण” करण्याच्या गरजेबद्दल सांगितले. “न्यायपालिकेचे भारतीयीकरण करण्याचा पहिला भाग म्हणजे न्यायालयाची भाषा. जिल्हा न्यायालयात सुनावणीची भाषा केवळ इंग्रजी नसते. पण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीची भाषा इंग्रजी आहे.

आता, कदाचित तो वसाहतींच्या वारशाचा एक भाग असू शकतो किंवा इंग्रजी ही एक भाषा आहे ज्यामध्ये कायदे आणि निर्णयांच्या बाबतीत आपल्याला सर्वात मोठी सुविधा आहे. परंतु जर आम्हाला खरोखरच नागरिकांपर्यंत पोहोचायचे असेल तर आम्हाला त्यांच्यापर्यंत ज्या भाषा समजतात त्या भाषेत पोहोचले पाहिजे. आणि आम्ही आधीच प्रक्रिया सुरू केली आहे”.

India Today Conclave 2023 : PM मोदींनी स्वप्न पाहायला शिकवलं : अमित शाह

सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी न्यायव्यवस्थेशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केले. न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, आमच्याकडे खटल्यांचा मोठा अनुशेष आहे आणि त्यातून लोकांचा विश्वासही दिसून येतो. जिल्हा न्यायव्यवस्थेतही पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, ज्यात सुधारणे आवश्यक आहे.

India Today Conclave : ‘वनडे क्रिकेट जिवंत ठेवण्यासाठी…’,सचिन तेंडुलकरने सांगितला प्लान

‘भारतीय न्यायव्यवस्थेचं आधुनिकीकरण होणं गरजेचं आहे. येत्या 50-75 वर्षांमध्ये आपल्याला भारतीय न्यायव्यवस्था आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करायची आहे. महामारीच्या काळात आम्ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग प्लॅटफॉर्मवर ज्या प्रकारचे काम केले ते जगात अभूतपूर्व काम होतं. पण आपल्याला कोविड व्यतिरिक्त इतर तंत्रज्ञानाकडे पाहण्याची गरज आहे. आम्ही घटनापीठाच्या खटल्यांचे थेट प्रक्षेपण करत आहोत. लाईव्ह स्ट्रिमिंगद्वारे नागरिकांसाठी न्यायालये उघडणे हा माझ्या ध्येयाचा एक भाग आहे.