ठाकरे गटाला धक्का : दिल्ली हायकोर्टानं याचिका फेटाळली; निवडणूक आयोगाला सर्वाधिकार

ठाकरे-शिंदेंच्या वादात अंधेरी पोटनिवडणुकीपूर्वी पक्षचिन्ह गोठवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरेंच्यावतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. निर्णयावेळी आयोगाकडून प्रक्रियांचं पालन झालं नसल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. याप्रकरणी काल (सोमवारी) सुनावणीही पार पडली होती.

पक्षचिन्हाच्या अंतिम निर्णयाबाबत निवडणूक आयोगाला सर्वाधिकार आहेत. त्यामध्ये न्यायालय पडत नाही, असं सांगत शिवसेनेची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्याशिवाय चिन्हाचा अंतिम निर्णय तातडीने घ्यावा, असे आदेशही न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पक्षचिन्हाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत धनुष्यबाण गोठवलेलंच असणार हे आता स्पष्ट झालं आहे.

सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी काय झालं?

• ठाकरे गटाने काय म्हटलं?

निवडणूक आयोगाने पक्षाचं नाव, चिन्ह आणि झेंड्यावर एकतर्फी निर्णय घेत बंदी घातली आहे. त्यामुळे पक्षाची कामं थांबली आहेत. निवडणूक आयोगाने यातून एकप्रकारे पक्षाच्या लोकशाही अधिकारांवरच मनमर्जीप्रमाणे आघात केला आहे, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वकिलांनी न्यायालयात केला.

ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवराज कामत यांनी युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल म्हणाले, “निवडणूक आयोगाने आमचं म्हणणं ऐकून न घेता एकतर्फी निर्णय घेत बंदी घातली. हा निर्णय राजकीय पक्षाच्या अधिकारांचं हनन आहे. हे अधिकार लोकप्रतिनिधी कायद १९५१ आणि सिम्बॉल अॅक्ट अंतर्गत मिळालेले आहेत”, असं सिब्बल म्हणाले.

तर कामत म्हणाले, “त्यांचं कुटुंब ३० वर्षांपासून पक्षाचं नेतृत्व करत आलेलं आहे. पण, निवडणूक आयोगाने आता पक्षच गोठवला आहे. यामुळे कोट्यवधी समर्थक निराश झाले आहेत. आम्ही वडिलांचं नावही वापरू शकत नाही.” आयोगाने आमचं म्हणणं ऐकून घ्यावं किंवा शिवसेना, धनुष्यबाण गोठवण्याचा दिलेला आदेश परत घ्यावा, अशी मागणी कामत आणि सिब्बल यांनी न्यायालयात केली होती.

• शिंदे गटाने न्यायालयात काय म्हटलं?

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बाळासाहेबांची शिवसेना गटाच्या वतीने नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. “ठाकरे गटाने इथे जो युक्तिवाद केला, तो सर्वोच्च न्यायालयातही केलेला आहे. केंद्रीय निवडणूक आोयगाने त्यांना संधी दिली होती, पण त्यांनी न्यायालयात जाण्याबाबत स्वारस्य दाखवलं. त्यांनी निवडणूक आयोगासमोर त्यांची बाजू मांडली नाही”, असं कौल म्हणाले.