रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनची विमानवारी सुजय विखेंना भोवणार? हायकोर्टाने अहवाल मागवला

विद्या

• 02:56 PM • 29 Apr 2021

चार्टर्ड विमानाने दिल्लीवरुन १० हजार रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनचा साठा शिर्डीत आणल्याप्रकरणी भाजप खासदार डॉ. सुजय विखेंच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या प्रकरणात राज्याच्या गृह सचिवांकडून या प्रकरणाचा अहवाल मागितला आहे. तसेच या घटनेशी संबंधित व्हिडीओ रेकॉर्डींगही जपून ठेवण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. Vaccine Price : लसींच्या किंमतीबाबत दाखल याचिकेवर सुनावणीस […]

Mumbaitak
follow google news

चार्टर्ड विमानाने दिल्लीवरुन १० हजार रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनचा साठा शिर्डीत आणल्याप्रकरणी भाजप खासदार डॉ. सुजय विखेंच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या प्रकरणात राज्याच्या गृह सचिवांकडून या प्रकरणाचा अहवाल मागितला आहे. तसेच या घटनेशी संबंधित व्हिडीओ रेकॉर्डींगही जपून ठेवण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.

हे वाचलं का?

Vaccine Price : लसींच्या किंमतीबाबत दाखल याचिकेवर सुनावणीस बॉम्बे हायकोर्टाचा नकार

जस्टीस आर.व्ही.घुगे आणि जस्टीस बी.यु. देबाडवार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. “शिर्डीत आणलेल्या त्या इंजेक्शनमुळे गरजू लोकांचे जीव वाचले असतील याबद्दल आम्हाला खात्री आहे, परंतू यासाठी चुकीच्या मार्गाचा वापर झाला असेल तर यात लक्ष घालणं गरजेचं आहे. खुद्द खासदारांनी आपण इंजेक्शन घेऊन शिर्डी विमानतळावर दाखल झाल्याचं सांगितलं होतं, त्यामुळे या प्रकरणातील सर्व डिटेल्स आणि व्हिडीओ रेकॉर्डींग जपून ठेवलं जाणं गरजेचं आहे. याबद्दल कोर्ट नंतर कोणतीही सबब ऐकून घेणार नाही.”

डॉ. सुजय विखेंनी दिल्लीवरुन चार्टर्ड विमानाने रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनचा साठा शिर्डीत आणत असतानाचं फेसबूक लाईव्ह केलं होतं. यानंतर विखेंनी चुकीच्या पद्धतीने इंजेक्शनचा साठा शिर्डीत आणल्याचा आरोप अनेकांनी केला होता, ज्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावेळी खंडपीठाने अहमदनगरजे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचा दाखला देऊन नाराजी व्यक्त केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी पत्रकार परिषद घेऊन शिर्डीत आणला गेलेला १० हजार इंजेक्शनचा साठा हा कायदेशीर मार्गाने आणण्यात आला असून यात कोणत्याही प्रकारे चुकीचा मार्ग वापरला नसल्याचं सांगितलं होतं.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणात भूमिका घेणं म्हणजे खासदार विखेंना वाचवण्याचा प्रयत्न केल्यासारखं दिसत आहे. जिल्हाधिकारी पत्रकार परिषद घेऊन खासदारांना क्लिन चिट का देत आहेत? असं असेल तर त्यांची तात्काळ बदली करण्यात यायला हवी. जिल्हाधिकारी म्हणून तुमची बांधिलकी ही कोणाशी असायला हवी, खासदार की सर्वसामान्य जनता? याची चौकशी होणं गरजेचं आहे असं म्हणत खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिली आहे. दरम्यान या प्रकरणातली पुढील सुनावणी ३ मे रोजी होणार आहे.

    follow whatsapp