डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : महिला सशक्तीकरणाचे ‘रिअल पोस्टरबॉय’

भारतीय उर्जा क्षेत्राचे शिल्पकार- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

महिला सशक्तीकरणाचा मुद्दा पुढे करून बेटी बचाओ बेटी पढाओ, सेल्फी विथ डॉटर, सुकन्या समृद्धी योजना अशा काही योजनांची नावं आपल्याला माहित आहेतच. या योजनांचा आणि महिला सशक्तीकरणाच्या प्रयत्नांचा महिलांच्या आयुष्यावर नेमका काय परिणाम होतो? याबाबत चर्चा झाली पाहिजे. मात्र एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की महिला सशक्तीकरणाचं खरं श्रेय जातं ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना.

५ फेब्रुवारी १९५१ ला डॉ. भीमराव आंबेडकर यांनी संसदेत हिंदू कोड बिल सादर केलं. या विधेयकाचा हेतूच हिंदू महिलांना सामाजिक शोषणापासून मुक्त करणं आणि त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीचा दर्जा देणं होतं. महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने पडलेलं हे पहिलं पाऊल होतं. हे ऐतिहासिक पाऊल आज अनेक महिलांना ठाऊकही नसेल. त्यामुळे हे समजून घेणं आवश्यक आहे की या विधेयकात महिला सशक्तीकरणाची व्याख्या नेमकी काय सांगितली गेली?

याआधी महिलांच्या धार्मिक अधिकारांबाबत मतमतांतरं होती. एकाच्या मते स्त्री ही धन, विद्या आणि शक्तीची देवता आहे. मनु संहिता हे सांगते की जिथे स्त्रीची पूजा केली जाते त्या ठिकाणी देवता वास्तव्य करतात. तर ऋग्वेदात मुलीचा जन्म होणं ही दुःखदायी आणि मुलाचा जन्म आकाशासारखा मानला जातो आहे. ऋग्वेदात स्त्रीचं वर्णन हे मनोरंजनकारी आणि भोग्या रूपात आहे. नियोग प्रथा ही पवित्र मानली गेली आहे. अथर्ववेदात हे म्हटलं गेलं आहे की जगातल्या सर्व महिला शूद्र आहेत.

मनुवाद आणि आंबेडकर

आपला समाज मनुवादी संस्कृतीचा प्रभाव असलेला दीर्घ काळ होता आणि आहे. मनुस्मृतीच्या काळात स्त्रियांचा अपमान आणि त्यांच्यावर अन्याय याने पराकोटी गाठली होती. रात्र असो की दिवस स्त्रीला कधीही स्वातंत्र्य मिळू द्यायला नको. लैंगिक संबंध प्रस्थापित करून तिला आपल्या कह्यात ठेवलं पाहिजे. मुलगी लहान असेल तेव्हा वडील, तरूण असेल तेव्हा पती आणि वृद्ध असेल तेव्हा मुलाने तिचं रक्षण केलं पाहिजे. स्त्री स्वतंत्र होण्यासाठी पात्र नाही असं मनुस्मृतीचा ९ वा अध्याय सांगतो.

मनुस्मृतीत स्त्रियांना मूर्ख आणि कपटी स्वभावाचं मानलं गेलं आहे. तसंच शूद्रांप्रमाणेच त्यांनाही शिक्षणापासून वंचित ठेवलं पाहिजे असंही म्हटलं गेलं आहे. मनुने म्हटलं आहे पत्नी, पुत्र आणि दास यांना संपत्ती कमवण्याचा अधिकार नाही. जर या लोकांनी संपत्ती कमवली तर त्या संपत्तीवर ज्याची पत्नी असेल, मुलगा किंवा दास असेल त्यांचा अधिकार असेल.

बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या आधारातून महिलांना ते अधिकार दिले जे मनुस्मृतीने नाकारले होते. राजकारण आणि राज्यघटना यांचा आधार घेऊन बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्त्री पुरूष यांच्यात निर्माण झालेली खोल दरी मिटवण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. जाती, लिंग भेद न मानणारे धर्मनिरपेक्ष संविधान ही आंबेडकर यांची सामाजिक न्यायाची कल्पना होती.

हिंदू कोड बिल च्या आधारे त्यांनी संवैधानिक स्तरावर महिलांच्या हितांचं रक्षण कसं होईल यासाठी प्रयत्न केले. या बिलाचे प्रामुख्याने चार भाग होते.

१) हिंदू धर्मात बहुविवाहाची पद्धत संपवून एक विवाह करण्याची तरतूद जी कायद्याला धरून असेल

२) महिलांना संपत्तीमध्ये अधिकार देणं आणि दत्तक घेण्याचा अधिकार प्राप्त करून देणं

३) पुरूषांप्रमाणेच महिलांनाही घटस्फोटाचा अधिकार मिळणं (हे बिल येईपर्यंत फक्त पुरूष स्त्रीला घटस्फोट देऊ शकत होते)

४) आधुनिक आणि प्रगतीशील विचारधारेचा आधार घेऊन हिंदू समाजाचं ऐक साधणं आणि तो बळकट करणं.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं म्हणणं होतं की खऱ्या अर्थाने प्रजासत्ताक तेव्हा स्थापन होईल जेव्हा महिलांना त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीत बरोबरीचा वाटा मिळेल. तसंच त्यांना पुरुषांप्रमाणेच अधिकार प्राप्त होतील. महिलांची प्रगती त्याचवेळी होईल जेव्हा त्यांना कुटुंबात आणि समाजात समानतेचा दर्जा मिळाला पाहिजे. शिक्षण आणि आर्थिक प्रगती करण्यासाठी याची स्त्रियांना मदत होईल.

बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेलं हिंदू कोड बिल हे संसदेत मंजूर करून घेणं हे एखादं शिवधनुष्य पेलण्यासारखं होतं. हे बिल जेव्हा तेव्हा त्यांनी मांडलं तेव्हा या बिलाचा विरोध करणारे स्वर सदनात आणि सदनाच्या बाहेर उमटले. सनातन हिंदू ते आर्य समाज सगळेच आंबेडकरांच्या विरोधात गेले. संसदेच्या आतही आंबेडकरांनी मांडलेल्या या बिलाला आणि पर्यायाने त्यांना चांगलाच विरोध झाला.

डॉ. आंबेडकर हे हिंदू कोड बिल मंजूर कसं होईल या चिंतेत होते. सदनात या विधेयकाला सदस्यांचं समर्थन मिळत नव्हतं. त्यावेळी ते म्हणत असत की मला भारतीय राज्य घटनेच्या निर्मितीपेक्षाही जास्त आनंद होईल तो हिंदू कोड बिल पास झाल्यानंतरच!

वास्तवात हिंदू कोड बिलच्या आधारे महिलांच्या हितांचं रक्षण करणारा कायदा आणणं ही भारताच्या इतिहासातील एक महत्त्वाची घटना आहे. मात्र तत्कालीन राष्ट्रपीत राजेंद्र प्रसाद यांनीही या विधेयकाला विरोध केला होता. त्यांनी याबाबत पंडित नेहरू यांना एक पत्र लिहिलं होतं.

डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे पंडित नेहरूंना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात म्हणतात, प्रिय जवाहर, या बिलाचे अनेक फायदे आहेत. मात्र तरीही मला असं वाटतं की बिल संमत करण्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत त्यावरून लोकांमध्ये मतभेद आहेत. त्यामुळे संसदेत हे बिल मंजूर व्हायला नको. कुठल्याही परिस्थिती या बिलाचं समर्थन होऊ शकत नाह. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी कोणतीही घाई करायला नको. या विधेयकाच्या दुसऱ्या वाचनाबाबत घाई करण्यात आली आहे. त्याबाबतही मी माझी प्रतिक्रिया दिली आहे. माझं हे म्हणणं आहे की या सगळ्या गोष्टी विचारात घेतल्या जाव्यात.

या नंतर २६ सप्टेंबर १९५१ ला पंडित नेहरू यांनी ही घोषणा केली की हे बिल सदन परत पाठवत आहे. हे बिल मंजूर न झाल्याने बाबासाहेब आंबेडकर खूप दुःखी झाले. २७ डिसेंबर १९५१ ला बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मंत्रिपदाचाही राजीनामा दिला. आपल्या मंत्रिपदाचा हेतूच पूर्ण झाला नाही तर ते पद सोडून द्यायचं हेच एका समाजसेवकाचं तत्त्व असतं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही तेच केलं.

बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या बिलामुळे राजीनामा दिल्यानंतर हिंदू कोड बिलाच्या बाजूने अनेक प्रतिक्रिया देशभरातून आल्या. खासकरून महिला संघटनांनी या बिलाचं समर्थन केलं. एवढंच नाही तर विदेशातही यासंदर्भातल्या प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यानंतर काही वर्षांनी म्हणजेच १९५५-५६ मध्ये हिंदू कोड बिलाचे काही भाग संसदेने मान्य केले.

१) हिंदू लग्नासंबंधीचा कायदा

२) हिंदू घटस्फोटासाठीचा कायदा

३) हिंदू वारसा हक्काचा कायदा

४) हिंदू दत्तकगृहण कायदा

या सगळ्याचं श्रेय अर्थातच जातं ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाच. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणून त्यांची ओळख आहे. मात्र त्यांनी जे प्रयत्न केले त्यामुळेच समाजात महिलांना समानतेच्या संधी उपलब्ध झाल्या. खरंतर आजही अनेक सामाजिक रूढी आणि परंपरा महिलांच्या विकासात अडथळे झाल्या आहेत. मात्र आज महिलांचं जे सशक्तीकरण झालं आहे आणि त्यांना जे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळालं आहे ते फक्त आणि फक्त बाबासाहेब आंबेडकरांमुळेच हे नाकारता येणार नाही.