मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं आहे. या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकारचा मी निषेध करतो. मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल हे सर्वतोपरी ठाकरे सरकारचं अपयश आहे. मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकवण्यासाठी राज्य सरकारने योग्य ते प्रयत्न केले नाहीत. वर्षभर सरकारने वेळकाढूपणा केला. त्यात कोरोनाची साथ आल्यामुळे आंदोलनाची धारही कमी झाली. त्यामुळे फडणवीस सरकारने दिलेलं आरक्षण या सरकारला टिकवण्यात सपशेल अपयश आलं. यावर आता काही तोडगा काढायचा असेल तर राज्य सरकारने अधिवेशन बोलवण्याची गरज आहे असं चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.
ADVERTISEMENT
फडणवीस सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण ठाकरे सरकारला टिकवता आलं नाही-शेलार
फडणवीस सरकारने त्यांच्या काळात अत्यंत प्रयत्नपूर्वक आणि अभ्यास करून मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं. हायकोर्टातही ते टिकलं होतं. 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे हे हायकोर्टाने मान्य केलं होतं. मागासवर्गीय समितीने दिलेल्या अहवालानुसार मराठा समाज हा आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचं हायकोर्टाने मान्य केलं. असाधरण परिस्थितीत 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देऊ शकतो. दोन वर्षे मराठा समाजाला मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं. मात्र महाविकास आघाडीला सुप्रीम कोर्टात हे पटवूनच देता आलं नाही. वकिलांनी केलेली दिरंगाई, तारखांवर तारखा घेतल्या गेल्या. मराठा समाजाकडे दुर्लक्ष केलं गेलं ज्याचा परिणाम म्हणजे आता सुप्रीम कोर्टाने आज दिलेला निकाल असंही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
Maratha Reservation : अखेर मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द
भाजप नेते आशिष शेलार यांनी काय म्हटलं आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याचा निकाल आता समोर आला आहे. संपूर्ण निकाल वाचल्यावर प्रतिक्रिया दिल्यानंतर देणं सोयीचं ठरेल असं भाजप नेते आशिष शेलार यांनी म्हटलं आहे. जी माहिती सोशल मीडिया, विविध वेबसाईट्स, ट्विटर हँडल यावरून ही माहिती समोर आली आहे. मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास या गटात घेऊन जे आरक्षण फडणवीस सरकारने मिळवून दिलं ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्यात आत्ताच्या महाविकास आघाडी सरकारला सपशेल अपय़श आलं आहे असंही शेलार यांनी म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीच्या दरम्यान सुप्रीम कोर्टात हे आरक्षण रद्द करण्यात आलं आहे. ठाकरे सरकारसाठी हा सर्वात मोठा धक्का मानला जातो आहे. मराठा समाजाने मोर्चे काढून नये, उद्रेक करू नये त्यांचे प्रश्न आम्ही मार्गी लावू असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समाजाला दिलं होतं. मात्र आज सुप्रीम कोर्टात हे आरक्षण सरकारला टिकवता आलं नाही.
ADVERTISEMENT