Maratha Reservation : आरक्षण रहावं हे सरकारमधील मंत्र्यांनाच वाटत नव्हतं – गिरीश महाजनांचा हल्लाबोल

देवेंद्र फडणीवस मुख्यमंत्री असताना आम्ही विधानसभेत कायदा केला. यासाठी मागासवर्गीय आयोगही नेमला होता. सर्व तांत्रिक बाजू पूर्ण केल्यानंतर आम्ही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावला होता. उच्च न्यायालयात आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं होतं तिकडेही आम्ही बाजू मांडली आणि निकाल मराठा समाजाच्या बाजूने लागला. यानंतर दुर्दैवाने सरकार बदललं आणि हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला. तिकडे हा निर्णय रद्द झाला आहे. सुरुवातीपासूनच सरकारमध्ये याविषयी एकवाक्यता नव्हती. आरक्षण मिळावं असं सरकारमधील मंत्र्यांनाच वाटत नव्हतं, असा हल्लाबोल गिरीश महाजनांनी केला.

“महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाची घोर फसवणूक केली आहे. या सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारची एकवाक्यता दिसून आली नाही, म्हणूनच आज हा निर्णय आला आहे. दरम्यानच्या काळात तिन्ही पक्ष फक्त एकमेकांशी भांडत होते, प्रत्येक मंत्री फक्त वेगवेगळं मत मांडत होते. नियोजन आणि समन्वयाचा अभाव असल्यामुळेच सरकारला कोर्टात आरक्षण टिकवता आलेलं नाही.” महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचं या निकालाकडे लक्ष लागलं होतं. राज्य सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. महाराष्ट्र सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जातो आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस अब्दुल नाझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं आहे?

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्या. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मागसवर्गीय आयोगाच्या शिफारसी तसंच सुनावणीद दरम्यान आलेले युक्तीवाद हे पुरेसे समर्पक नाही. सध्या आरक्षणावर असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी स्थिती मुळीच नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. राज्यातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने कायदा संमत केला होता. मात्र हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.