सुप्रीम कोर्टाने गौरवलेलं मुंबईचं ‘ऑक्सिजन मॉडेल’ आहे तरी काय? वाचा सविस्तर

आता सुप्रीम कोर्टानेही मुंबईच्या ऑक्सिजन नियोजनाचं कौतुक केलं आहे. त्याचाही उल्लेख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ५ मे रोजी झालेल्या लाईव्ह मध्ये केला. दिल्लीतही कोरोना वाढतो आहे आणि ऑक्सिजनची समस्याही वाढते आहे. अशात ऑक्सिजनच्या प्रश्नावरून केंद्र सरकार जेव्हा सुप्रीम कोर्टात गेलं तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने मुंबईची प्रशंसा करत त्यांच्याकडून जरा काहीतरी शिका असं म्हटलं आहे.

मुंबईतली कोरोना स्थिती गेल्या तीन आठवड्यांपासून चांगली सुधारते आहे यात काहीही शंका नाही. 4 एप्रिलला मुंबईत 11 हजारांपेक्षा जास्त पॉझिटिव्ह केसेस होत्या. आता ही संख्या 2400 ते 3 हजारांवर आली आहे. मात्र रूग्णवाढ झालेली असताना जे ऑक्सिजन नियोजन मुंबईने केलं त्याचं कौतुक सुप्रीम कोर्टानेही केलं आहे. जस्टिस चंद्रचूड यांनी मुंबईचं उदाहरण देत केंद्राची कानउघडणी केली आहे.

Vaccination आणि Corona ची तिसरी लाट Rj Kedar चे प्रश्न आणि मुंबई तकची उत्तरं

कोर्टाने काय म्हटलं आहे?

दिल्लीमध्ये करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांना कमी लेखण्याचा कोणताही हेतू नाही. परंतु प्राणवायूसाठी लोकांना धावाधाव करावी लागू नये यासाठी आपल्यालाही पर्याय शोधण्याची गरज आहे, असे मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. कोरोनाची रुग्णसंख्या सर्वाधिक होती, तेव्हाही बीएमसीने आपली ऑक्सिजनची मागणी 235 मेट्रिक टनपर्यंत कायम ठेवलेली, याकडेही सर्वेच्च न्यायालयाने लक्ष वेधलं.

भाजप महिला मोर्चाच्या प्रिती गांधी यांनी सोशल मीडियावर यांनी ट्विट करत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सवाल केलाय. त्या म्हणतात की, 85,000 सक्रिय रुग्णसंख्या असतानाही मुंबईने आपला ऑक्सिजनचा वापर 245 मॅट्रिक टन इतका कायम ठेवला. पण दिल्लीत मात्र 90000 सक्रिय रुग्ण असूनही 900 मॅट्रिक टन ऑक्सिजनचा वापर होतोय. तरी अजुनही तो कमी पडतोय? असं काय आहे जे मुंबईने योग्य निभावलं? असा सवाल त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये केलाय. मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी पाच मुद्यांमध्ये उत्तर दिलं आहे.

‘या’ खास कारणामुळे वाढदिवसाच्या दिवशी तिला मुंबई पोलिसांनी पाठवला केक

काय आहेत हे पाच मुद्दे?

1) आम्हाला पहिल्या लाटेत लक्षात आलं की, ऑक्सिजनचा वापर हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जर तो योग्य रितीने हाताळला गेला नाही तर आपल्या समोरच्या अडचणी मोठ्या असतात. त्यामुळे आम्ही पहिल्या लाटेनंतर त्या दृष्टीने विचार करायला लागलो, असं याबद्दल बोलताना मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी म्हणाले.

2) सगळ्यात पहिली गोष्ट जी मुंबई महापालिकेच्या लक्षात आली ती म्हणजे, ऑक्सिजन सिलेंडरच्या वापरामुळे ऑक्सिजन वाया जाण्याचं प्रमाण वाढतं. त्यामुळे बीएमसीने सर्वात पहिले ऑक्सिजन सप्लाय सिस्टिम बदलण्यावर भर दिला. मुंबईतली शासकीय हॉस्पिटल्स आणि जम्बो कोविड सेंटर्समध्येही त्यांनी ऑक्सिजन सप्लाय सिस्टिममध्ये बदल केले. सिलेंडरच्या ऐवजी पाईपमधून केल्या जाणाऱ्या ऑक्सिजन सप्लायचा वापर जानेवारीपासून व्हायला लागला. वॉल्व आणि रेग्यूलेटरच्या मदतीने ऑक्सिजनच्या वापरावर आणि गरज किती आहे यावर लक्ष ठेवलं गेलं.

3)बीएमसीने ऑक्सिजन नर्सेस अपॉईंट केल्या. त्यांचं काम इतकंच होतं की प्रत्येक रुग्णामागे ऑक्सिजन लेव्हल 96 पर्यंत कायम ठेवायची. त्यामुळे प्रत्येक रुग्णामागे असलेला ऑक्सिजनच्या वापरावर लक्ष ठेवलं गेलं. हा वापर सतत मॉनिटर केला गेला. त्यामुळे मार्च 2021मध्ये जेव्हा मुंबईतली कोरोना रुग्णसंख्या वाढायला लागली तेव्हा प्रत्येक रुग्णामागचा ऑक्सिजन वापर 6 केजी इतका होता. तो एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत 4.2 केजी पर्यंत कमी करता आला. आणता आला.

4)खासगी हॉस्पिटल्सबरोबर असलेलां योग्य समन्वय – खासगी हॉस्पिटल्सबरोबर असलेलां योग्य समन्वय आणि प्रशिक्षण आपण जर नागरिकांना सांगितलं की, उद्या पाणी येणार नाही तर नागरिक त्याचा साठा करून ठेवतात. मग त्याने तुटवडा आणखीनच जाणवतो. त्यामुळे हीच निती आम्ही खासगी हॉस्पिटल्ससाठी वापरली. आम्ही त्यांना त्यांना ऑक्सिजनचा 20 टक्के साठा राखून ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आणि त्यांना विश्वास दिला की, तुम्हाला गरज लागल्यास आमच्याकडून ऑक्सिजन पुरवला जाईल. त्याने साठेबाजी थांबली.

5)बीएमसीने त्यांच्या डॉक्टर्सना प्रशिक्षण दिलं. ऑक्सिजन सारख्या एक्सटर्नल सोर्सेसवर अवलंबून राहणं कसं कमी करायचं याचं त्यांना ट्रेनिंग दिलं. त्यामुळे मुंबईतला डिस्चार्ज रेटही वाढला आणि ऑक्सिजनचा वापर कमी झाला, असं आयुक्त इक्बाल सिंग चहल सांगतात. शिवाय आम्ही विकेंद्रीकरणावरही भर दिला. म्हणजे 24 वॉर्ड लेव्हल वॉर रुम तयार केल्या त्यामुळे बेड्स उपलब्ध करून देणं सोपं गेलं असं ते सांगतात.