महाराष्ट्राचं Budget: पाहा बजेटमधील अत्यंत महत्त्वाच्या घोषणा

पाहा 2021-22 आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प

पाहा राज्याच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे:

1. मद्यावरील व्हॅटमध्ये 60 टक्क्यावरुन 65 टक्के वाट

2. मद्यावरील मूल्यवर्धित करामध्ये वाढ

3. या निर्णयामुळे 1 हजार कोटीची महसुली तुटीची शक्यता आहे.

4. मुद्रांक शुल्कात महिल्यांच्या नावे घराची नोंदणी झाल्यास 1 टक्के सवलत देण्यात येणार

5. अर्थसंकल्पाच्या भाग दोनचं वाचन सुरु

6. ठाण्यात 7500 वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प पूर्ण केला जाणार

7. 1 मे 2021 पासून राज्यात कौशल्य विकास योजना

8. पोहरादेवीच्या मंदिरासाठी देखील निधी दिला जाणार

9. राज्यातील 8 प्राचीन मंदिरांचा विकास केला जाणार

10. राज्याच्या उपराजधानीला साजेशी अशी शासकीय इमारत उभारली जाणार

11. देवस्थानच्या विकास आराखड्यास निधी देणार

12. तीर्थक्षेत्रांसाठी विशे, निधीची राज्य सरकारकडून तरतूद

13. वनविभागास 1723 रुपये कोटींची तरतूद

14. अल्पसंख्यांक विभागासाठी 590 कोटींची तरतूद

15. इतर मागास कल्याण विभागासाठी 3210 कोटी

16. आदिवासी विकास विभागासाठी 9738 कोटींची तरतूद

17. सारथी, बार्टी संस्थेला प्रत्येकी 150 कोटी, अधिक पैशांची गरज भासल्यास तोही शासन उपलब्ध करुन देईल.

18. मनपा क्षेत्रासाठी 5 वर्षात 5 हजार कोटींची तरतूद

19. विधी व न्यायविभागासाठी 482 कोटींची तरतूद

20. 12वी पर्यंतच्या मुलींना मोफत बस प्रवास

21. शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जातील

22. महिलांसाठी स्वतंत्र राज्य राखीव दलाची निर्मिती केले जाणार

23. जागतिक महिला दिनी राज्य सरकारची महिलांसाठी मोठी घोषणा

24. महिला दिनी अर्थमंत्र्यांकडून महिलांना मोठं गिफ्ट

25. 1 एप्रिल 2021 पासून याबाबतचा निर्णय लागू होणार आहे.

26. नवीन घर विकत घेताना जर ते घरातील महिलेच्या नावावर असल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली जाणार

27. राज्यातील स्थूल उत्पन्नात 8 टक्क्यांची घट

28. नागपूर मेट्रो न्यू प्रकल्प हाती घेतला जाणार

29. एक जिल्हा, एक उत्पादन प्रकल्प राबवला जाणार

30. डोंबिवली, मीरा-भाईदर, कोलशेत येथे जेटी उभारल्या जाणार

31. पुण्याजवळ नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणार

32. बाळासाहेब स्मारकासाठी 421 कोटींची तरतूद

33. कोस्टल रोडचं काम 2024 पूर्वी पूर्ण करणारॉ

34. वांद्रे-वरळी सागरी मार्ग शिवडी-न्हावा शेवा मार्गाला जोडला जाणार

35. एपीएमसीच्या बळकटीकरणासाठी 2 हजार कोटींची तरतूद

36. प्रत्येक जिल्ह्यात राजीव गांधी विज्ञान केंद्र उभारणार

37. पुण्यात आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ उभारणार

38. एसटी महामंडळासाठी 1400 कोटी रुपयांची घोषणा

39. परिवहन विभागासाठी 2 हजार 570 कोटींची घोषणा

40. 2021-22 आर्थिक वर्षात रस्ते विकासासाठी 12 हजार 950 कोटींची तरतूद

41. 1 मेपासून समृद्धी महामार्गाचा शिर्डी-नागपूर टप्पा सुरु होणार

42. समृद्धी महामार्ग लवकरात-लवकर पूर्ण व्हावा यासाठी मोठ्या निधीची घोषणा

43. मुंबईतील पूर्व मुक्त मार्गाला स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांचं नाव देण्यात येणार असल्याची अर्थमंत्र्यांकडून घोषणा

44. मुंबई-गोवा सागरी महामार्गासाठी 9 हजार 773 कोटींची तरतूद

45. पशुसंवर्धन, मत्स्य विभागासाठी 3 हजार 700 कोटींची तरतूद

46. एनडीआरएफची एक तुकडी कायम स्वरुपी रायगडमध्ये तैनात करण्यात येणार

47. 26 नवे सिंचन प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.

48. कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पासाठी मोठ्या घोषणा

49. 31 लाख 23 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम वर्ग

50. पक्का गोठा बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देणार

51. विकेल ते पिकेल या धोरणासाठी 2 हजार 100 कोटींची तरतूद

52. कोरोना काळात आरोग्य विभागासाठी मोठी आर्थिक तरतूद

53. विकेल ते पिकेल या धोरणासाठी 2 हजार 100 कोटींची तरतूद

54. सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाग, रायगड येथेही मेडिकल कॉलेज उभारले जाणार

55. सातारा, अमरावती येथे मेडिकल कॉलेज उभारणार

56. आरोग्य सेवांसाठी 7 हजार 500 कोटींची तरतूद

57. अर्थमंत्री कोणकोणत्या घोषणा करणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष

58. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर, अर्थमंत्री अजित पवार मांडत आहेत बजेट

महाविकास आघाडी सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प होता. साधारण 2 वाजता या अर्थसंकल्पाच्या वाचनास सुरुवात झाली. यावेळी अनेक घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केल्या आहेत. मागील वर्षी अर्थमंत्री अजित पवारांनी 9 हजार 500 कोटी तुटीचं बजेट सादर केलं होतं. दरम्यान, यावेळेस कोरोनाचं महाभयंकर संकट त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता बजेट सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य आणि कृषी क्षेत्राविषयी सर्वाधिक योजनांची घोषणा केली.

दरम्यान, या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने काहीही ठोस उपाययोजना केली नसल्याची तक्रार विरोधकांनी केली आहे. तसंच पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढते हा सामान्यांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय ठरत आहे. अशावेळी राज्य सरकार त्यावरील करांमध्ये काही कपात करेल असा अशी सगळ्यांना आशा होती. मात्र, त्याबाबत महाराष्ट्रातील जनतेची साफ निराशा झाली आहे.

पंतप्रधान मोदी बँकाबाबत काय निर्णय घेतील सांगता येत नाही-अजित पवार

आर्थिक पाहणी अहवालात काय म्हटलं होतं?

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा अर्थसंकल्प आज (8 मार्च) विधानसभेत मांडला जाणार आहे. मात्र, याआधी 5 मार्च राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर करण्यात आला होता. या अहवालात काही महत्त्वाच्या गोष्टींची नोंद करण्यात आली होती. यामधील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गेल्या वर्षभरात कोरोना महामारीचा मोठा फटका अर्थक्षेत्राला बसला. ज्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था ही उणे 8 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे.

मात्र, असं असलं तरीही आर्थिक पाहणी अहवालानुसार कोव्हिड काळातही सर्वात कमी परिणाम हा कृषी आणि त्यांच्याशी संलग्न क्षेत्रावर झाल्याचं म्हटलं आहे. कृषी हे कमी परिणाम होणारं एकमेव क्षेत्र असून त्यात सकारात्मक वाढ झाल्याचं पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. चांगल्या मान्सूनमुळे वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्नात 11.7 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. पीक क्षेत्रात 16.2 टक्के, पशुसंवर्धन 4.4 टक्के, मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यशेती 2.6 आणि वन आणि लाकूड तोडणी क्षेत्रात 5.7 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. कृषी संलग्न कार्ये क्षेत्रात सन 2020-21 मध्ये 11.7 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तर उद्योग क्षेत्रात उणे 11.3 तर सेवा क्षेत्रात उणे 9 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर, कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेला फटका

दुसरीकडे बांधकाम आणि वस्तुनिर्माण क्षेत्राला मोठा फटका यावेळी बसला आहे. बांधकाम क्षेत्रात उणे 14.6 टक्क्यांचा फटका बसण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यावेळी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत 1 लाख 56 हजार 925 कोटींची घट असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. राज्याचा जीडीपी यंदा ५.७ टक्के तर देशाचा ५ टक्के राहण्याचा अंदाजही वर्तविण्यात आला आहे.