१०० रूपयात रवा, डाळ, साखर आणि तेल, दिवाळीसाठी शिंदे-फडणवीस सरकारची मोठी घोषणा

राज्यातल्या १ कोटी ६२ लाख ४२ हजार शिधापत्रिकाधारकांसाठी निर्णय

राज्यातल्या १ कोटी ६२ लाख ४२ हजार शिधापत्रिकाधारकांसाठी शिंदे फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या सगळ्यांना दिवाळीसाठी रवा, चणाडाळ, साखर आणि तेल १०० रूपयात दिलं जाणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर ५०० कोटींचा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. दिवाळी तोंडावर आल्याने कमी कालावधीत नागरिकांना या वस्तूंचा पुरवठा यासाठी अन्न आणि नागरि पुरवठा विभागाने प्रचलित निविदा प्रक्रियेला छेद देत यावेळी थेट वायदे बाजारातून या वस्तूंची करेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली त्यात हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.

शिधापत्रिकाधारकांना मिळणार दिवाळीची भेट

दिवाळीच्या निमित्ताने राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना शिधा वस्तूंचं दिवाळी पॅकेज फक्त १०० रूपयांमध्ये देण्याचा निर्णय आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संचात प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकांना १ किलोच्या परिमाणात रवा, चणाडाळ, साखर आणि १ लिटर तेल यांचा समावेश आहे. हा संच एक महिन्याच्या कालावधीसाठी देण्यात येऊन त्याचं वितरण इ पास प्रणालीद्वारे करण्यात येणार आहे. शिधावस्तूंचा संच दिवाळीपूर्वी वाटप व्हावा त्याचप्रमाणे कुठल्याही तक्रारी येऊ नये याची खबरदारी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.आपत्ती व्यवस्थापनातील कामांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र, राज्य सरकारच्या कंपन्यांना नेमणार

आपत्ती व्यवस्थापनातील प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कंपन्यांना प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या कंपन्यांना मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समितीकडून प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून टर्न की तत्त्वावर नेमण्यात येईल. या कंपन्यांना नियुक्त करण्यासाठी स्वारस्य अभिव्यक्ती जाहिरात (Expression of Interest) देखील प्रसिद्ध करण्यात येईल.

पोलिसांना पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज

राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 10 एप्रिल 2016 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे राज्यातील पोलिसांना खाजगी बँकांकडून कर्ज घेऊन पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत योजना राबवण्यात येत होती. त्याप्रमाणे 5 हजार 17 पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांना मे 2019 पर्यंत घरबांधणी अग्रीम देण्यात आले आहे.

त्यानंतर 7 जून 2022 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ही योजना खंडित करुन पोलिसांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासकीय नियमित घरबांधणी अग्रीम योजना देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, या घरबांधणी अग्रीमासाठी 7 हजार 950 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यासाठी 2 हजार 12 कोटीची गरज भासणार आहे. मात्र इतकी मोठी रक्कम शासनाकडून एकरकमी उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने पूर्वी प्रमाणेच बँकामार्फत कर्ज घेण्याची योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.