शिंदे-फडणवीस सरकारची मोठी घोषणा, महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात

महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार आल्यानंतर विधानसभेतील विशेष अधिवेशनात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी केले जातील अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. त्यानुसार आज कॅबिनेटची बैठक पार पडली. त्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारने इंधनावरची एक्ससाईज ड्युटी कमी केल्यानंतर राज्य सरकारने व्हॅट कमी करावा अशी मागणी महाविकास आघाडी सरकार असताना करण्यात आली होती.

मात्र महाविकास आघाडी सरकारने व्हॅट कमी करण्याचा निर्णय घेतला नव्हता. अखेर शिंदे फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पेट्रोल प्रति लिटर पाच रूपयांनी तर डिझेल प्रति लिटर तीन रूपयांनी स्वस्त झालं आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारने आजच्या कॅबिनेट बैठकीत हा मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातील जनतेला आणि मालवाहतूकदारांनाही दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने कर कपात केल्यानंतर राज्यांनीदेखील करात कपात करावी असे आवाहन केले होते. काही राज्यांनी याला प्रतिसाद देत कर कपात केली होती. त्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारनेदेखील राज्याच्या करात कपात केली आहे.

व्हॅट कपातीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर १० हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी कोणत्याही विकासकामाच्या खर्चाला कात्री लावणार नसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय

पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर ३ रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय

( वित्त विभाग)

राज्यात “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अभियान” राबविण्यात येणार.

(नगर विकास विभाग)

केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान २.० (Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation) राज्यात राबविणार

(नगर विकास विभाग)

नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेणार

(नगर विकास विभाग)

राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा.

(ग्रामविकास विभाग)

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविणार

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील कलम ४३ मध्ये सुधारणा.

(ग्रामविकास विभाग)

बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार.महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा.

(पणन विभाग)

आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्याची (दिनांक ३१ जुलै, २०२० रोजी बंद करण्यात आलेली ) योजना पुन्हा सुरु करणार

(सामान्य प्रशासन विभाग)