तीन वर्षे सहमतीने शरीरसंबंध ठेवल्यानंतर लग्नास नकार देणं ही फसवणूक नाही- बॉम्बे हायकोर्ट

या प्रकरणातील महिलेने 1996 मध्ये एफआयआर दाखल केला होता की आरोपीने लग्नाचे आश्वासन देऊन तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले होते. त्यानंतर त्याने तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला. महिलेने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 (बलात्कार) आणि 417 (फसवणूक) अंतर्गत शिक्षापात्र गुन्ह्यासाठी आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

आरोपी विरोधात खटला सुरू झाला जिथे त्याने आपल्यावर लावलेले आरोप फेटाळले. तीन वर्षांच्या खटला चालल्यानंतर मुंबईजवळच्या पालघर येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी आरोपीला आयपीसीच्या कलम 417 अंतर्गत शिक्षापात्र गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवले. त्याला एक वर्ष सश्रम कारावास आणि पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

या खटल्यादरम्यान फिर्यादी पक्षाने महिलेसह आठ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली. सदर आरोपी तिच्या ओळखीचा असल्याचे तिने न्यायालयात उघड केले. आरोपीसोबत तिचे सुमारे तीन वर्षांपासून शारीरिक संबंध होते. दोघांमध्ये प्रेमसंबंध असल्याचेही तिच्या बहिणीने न्यायालयात सांगितले.

बॉम्बे हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी आरोपीने दाखल केलेल्या अपिलाबाबत असं म्हटलं आहे की, ‘जे पुरावे रेकॉर्डवर आले आहेत त्यावरून हे स्पष्ट होतं आहे की दोघांमध्ये जे शरीरसंबंध आले ते परस्पर सहमतीने होते. महिला फिर्यादीच्या या एका तक्रारीवरून की आरोपीने तिच्याशी लग्न केलं नाही त्यावरून कलम 417 अंतर्गत आरोपीला दोषी ठरवण्यात आलं. अशा परिस्थितीत लग्नाला नकार देणं हा फसवणुकीचा गुन्हा आहे का? असा प्रश्नही प्रभुदेसाई यांनी विचारला.

समोर आलेल्या मुद्द्यांचे विस्तृत परीक्षण करताना न्यायमूर्ती प्रभुदेसाई यांनी नमूद केले की, महिलेच्या पुराव्यावरून असे सूचित होत नाही की तिने आरोपीशी लग्नाचे वचन देऊन चुकीच्या समजुतीने लैंगिक संबंध ठेवले होते किंवा तिची संमती लग्नाच्या फसव्या चुकीच्या माहितीवर आधारित होती. मात्र आरोपीचा सुरूवातीपासून तिच्याशी लग्न करण्याचा हेतू नव्हता असं सूचित करणारा कोणताही पुरावा समोर आलेला नाही, रेकॉर्डवरही नाही. आयपीसीच्या कलम 90 नुसार स्त्रीने चुकीच्या समजुतीने शारिरीक संबंध प्रस्थापित करण्यास संमती दिली. कलम 417 च्या अंतर्गत लग्नास नकार देणं ही फसवणूक नाही असंही न्यायमूर्ती प्रभुदेसाई म्हणाल्या.