Kirit Somaiya Vs Hasan Mushrif : मुश्रीफ यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचे आरोप. पण मनी लाँड्रिंग म्हणजे नेमकं काय?

लाच घेऊन, तस्करीमधून, दहशतवादातून, फसवणूक करून अशा अनेक मार्गांनी पैसे उकळले जातात, पण हे सगळे मार्ग बेकायदेशीर असल्याने याला ब्लॅक मनी म्हटलं जातं, जो कुठेही रेकॉर्डवर नसतो. पण हा पैसा खर्च करायचा असेल तर काळा पैसा तर थेट खर्च करता येणार नाही. मग काय? मग तो व्हाईट करावा लागणार, आता ब्लॅक मनी व्हाईट कसा केला जातो? म्हणजेच मनी लाँड्रिंग कसं केलं जातं, ते पाहा

Anil Deshmukh ED : अनिल देशमुखांना पाठवलेली लूकआऊट नोटीस म्हणजे काय? त्याने अटक होऊ शकते का?समजून घ्या

ब्लॅक मनी-व्हाईटमध्ये करण्यासाठी 3 टप्पे आहेत.

1. प्लेसमेंट- म्हणजेच एखाद्याकडचा ब्लॅक मनी वेगवेगळ्या बँकेत वगैरे जमा केला जातो.

2. लेयरिंग- म्हणजे काय? तर हा पैसा A कडून B कडे, B कडून C कडे असा 10 वेळा इकडून-तिकडे तिकडून इकडे पैशांचा व्यवहार करणं. म्हणजे या पैशाचा ओरिजिनल सोर्सच लक्षात येऊ नये. जेव्हा कधी या ब्लॅक मनीवरून चौकशी होईल, तपास होईल, तेव्हा हा पैसा इतक्या वेळेला इथून-तिथे फिरवलेला असतो, की अधिकाऱ्यांनाही त्याचा खरा सोर्सच समजू नये, म्हणून हे केलं जातं.

3. इंटिग्रेशन- आता या पैशांचं ओरिजिन कळत नाहीये, तर मग आता हा पैसा खर्च करायला मोकळा होतो. म्हणजेच ब्लॅक मनी पुन्हा अर्थव्यवस्थेत, मार्केटमध्ये आणणं. म्हणजेच यातून आणखी संपत्ती खरेदी केली जाते.

म्हणजेच, बॅंकांसारख्या आर्थिक संस्थांमध्ये पैसे डिपॉजिट करायचे, मग तो पैसा इतका फिरवायचा की त्याचा ओरिजिनल सोर्स-मूळ स्त्रोतचं कळू नये आणि मग त्या पैशांनी खरेदी करणं, किंवा तो पुन्हा मार्केटमध्ये आणणं. बऱ्याचदा हा काळा पैसा अशाच मार्गाने व्हाईट केला जातो.

UAPA म्हणजे काय? कोणत्या प्रकरणात दहशतवादी ठरवलं जाऊ शकतं? समजून घ्या

शेल कंपन्या म्हणजे काय?

या सगळ्या प्रकरणांमध्ये तुम्ही बऱ्याचदा शेल कंपन्या हा शब्दसुद्धा ऐकला असेल. शेल कंपन्या म्हणजे एखादी कंपनी कागदोपत्री सुरू करायची, वास्तवात अशी कुठली कंपनी नसते, या कंपनीचं कुठलं उत्पादनही नसतं. या शेल कंपनीच्या नावावर कर्ज घेतलं जातं, बॅलेन्स शीटमध्ये देवाण-घेवाणीचे व्यवहार दाखवले जातात, टॅक्समधून सूटही मिळवली जाते, आणि अशा मार्फतही काळा पैसा कमावला जातो.

एकनाथ खडसेंचे जावई यांच्यावरही मनी लाँड्रिंगचे आरोप आहेत, त्यातही ईडीच्या तपासात शेल कंपन्या असल्याचं समोर आलेलं, त्यामुळे या शेल कंपन्या काय असतात ते उदाहरणाने समजून घ्या…

Petrol Diesel Under GST : शंभरीवर गेलेलं पेट्रोल 70 रूपयांत कसं मिळणार? | समजून घ्या

MIDC जमीनीच्या खरेदीसाठी पैसे कुठून आणले, असा प्रश्न ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी खडसेंचे जावई गिरीश चौधरींना विचारला…तेव्हा चौधरींनी सांगितलं की, बेंचमार्क बिल्डकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडून कर्ज घेतलं.

ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी या कंपनीची बॅलन्स शीट तपासली, तेव्हा समोर आलं की 2014-15-16 मध्ये या कंपनीचं काही उत्पन्नचं नाही झालंय. मग अशा परिस्थितीत चौधरींना 2 कोटींचं कर्ज ही कंपनी कशी काय देईल? हा संशय ईडीला आला.

पुढे जाऊन ईडीच्या तपासात आणखी एक गोष्ट समोर आली की, या बेंचमार्क बिल्डकॉन कंपनीला काही वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून पैसे मिळालेले आणि ते पैसे त्यांनी गिरीश चौधरींना पाठवले. ज्या कंपन्यांकडून बेंचमार्क बिल्डकॉन कंपनीला पैसे मिळाले, त्या कंपन्यांना जेव्हा ईडीने समन्स पाठवला, तेव्हा ते समन्स परत आले, कारण या कंपन्यांचे सगळे पत्ते हे खोटे निघाले. बेंचमार्क कंपनीचाही पत्ता सांगितल्याप्रमाणे नव्हता.

ज्या कंपन्यांनी बेंचमार्क कंपनीला पैसे दिलेले, त्या सगळ्यांचे संचालक एकच असल्याचे समोर आल. त्यामुळेच या सगळ्या कंपन्या बोगस असल्याचं उघडकीस आलं, ज्याला शेल कंपन्या असंही म्हणतात. या बोगस कंपन्यांद्वारे पैसा फिरवण्यात आला, आणि पुन्हा गिरीश चौधरींकडे आला, म्हणूनच याप्रकरणात मनी लाँड्रिंगची केस दाखल करण्यात आली.

Karuna Dhananjay Munde : अ‍ॅट्रॉसिटी म्हणजे नेमकं काय? कधी लागू होतो अ‍ॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा? समजून घ्या

काळा पैसा मिळवणारा आणि तो व्हाईट करणारा, या सगळ्या मनी लाँड्रिंगच्या प्रोसेसमध्ये मदत करणारी व्यक्तीही दोषी मानली जाते.

या प्रकरणांचा न्यायनिवाडा कसा होतो?

2002 मध्ये PMLA- Prevention of Money Laundering Act सगळ्यात पहिले आला. त्यानंतर त्यानंतर 006-09-12 मध्ये त्यात अनेक सुधारणाही करण्यात आला. या अक्ट अंतर्गत काळा पैसा व्हाईट करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. या अक्टच्या सेक्शन 4 नुसार काळा पैसा व्हाईट करण्याचा आरोप सिद्ध झाल्यास 3 ते 7 वर्षांचा तुरूंगवास, किंवा 5 लाखांचा दंड आकारला जातो. शिवाय या प्रकरणात संपत्ती जप्तही केली जाऊ शकते.

भारतात ED, CBI, NCB, SEBI या यंत्रणा मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणात तपास करू शकतात, या तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना संबंधित व्यक्तीला नोटीस पाठवण्याचा, चौकशीसाठी समन्स बजावण्याचा, संपत्ती पाहण्याचा, छापा टाकण्याचा आणि जप्त करण्याचा शिवाय अटक करण्याचाही अधिकार असतो.

मनी लाँड्रिंगसंदर्भातली प्रकरणांबाबत स्पेशल कोर्टात सुनावणी होते, ज्याला PML कोर्टसुद्धा म्हणतात.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मनी लाँड्रिंगसंदर्भात तपास करण्यासाठी G-7 समिटने 1989 मध्ये FATF म्हणजेच Financial Action Task Force ची स्थापना केली.