बँकांमधली ‘नेते’गिरी आता थांबणार ! पदवी नसेल तर आमदार-खासदार-नगरसेवकांना No Entry

संचालकपदी निवड करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने वय-शिक्षणासह अनेक अटी घातल्या आहेत. सहकारी बँकेच्या कार्यकारी संचालक पदाचा आणि पूर्णवेळ संचालक पदाचा कार्यकाळ हा ५ वर्षेच राहणार आहे. हा कार्यकाळ वाढवायचा असेल किंवा नवीन नियुक्ती करायची असेल तर त्यासाठी दोन महिन्यांत रिझर्व्ह बँकेची परवानगी मिळवणं बंधनकारक करण्यात आलंय.

काय आहेत रिझर्व्ह बँकेचे नवीन नियम, जाणून घ्या…

• खासदार, आमदार, नगरसेवक किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कोणत्याही लोकप्रतिनीधीची नियुक्ती आता कार्यकारी संचालक पदावर करता येणार नाही. उद्योगाशी संबंधित किंवा कंपनीत भागीदार असणाऱ्या लोकांची नियुक्तीही करता येणार नाही.

• पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच जर कार्यकारी किंवा पूर्णवेळ संचालकांना हटवायचं असेल तर रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घेणं आवश्यक

• कार्यकारी संचालक किंवा पूर्णवेळ संचालक हा किमान पदवीधर असावा. तसेच सीए, एमबीए (फायनान्स), बँकिंगमधील डिप्लोमा, द्विपदवीधारक अशा प्रकारचं अतिरीक्त शिक्षण घेतलेल्या उमेदवाराला प्राधान्य दिलं जाईल.

• कार्यकारी आणि पूर्णवेळ संचालकांचं वय किमान ३५ आणि कमाल ७० वर्ष इतकच असावं. बँकिंग सेक्टरमध्ये किमान ८ वर्षांचा अनुभव असणं बंधनकारक आहे.

• सहकारी बँकांची संपत्ती ही ५ हजार कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर चिफ रिस्क ऑफिसरची नियुक्ती करणं बंधनकारक आहे.