पोलीस भरती: तृतीयपंथींना ‘मैदानी’तून डावललं, शिंदे सरकारकडून कोर्टाचा अपमान केल्याचा आरोप

राज्यातील अनेक जिल्ह्यात पोलीस भरतीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या भरती प्रक्रियेत 73 उमेदवार तृतीयपंथी आहेत. या भरती प्रक्रियेची सुरुवात शारीरीक चाचणीने होते. मात्र तृतीयपंथीयांची शारीरीक चाचणी शिल्लक होती. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाने तृतीयपंथींच्या शारीरीक चाचणीचे निकष ठरवण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. हे निकष 28 फेब्रुवारीला निश्चित केली जाण्याची शक्यता होती. मात्र मार्च महिना सुरु होऊन देखील निकष ठरवण्यात आले नाही. त्यामुळे आता तृतीयपंथींची शारीरिक चाचणी न घेता थेट लेखी परिक्षेचे निर्देश देण्यात आले आहेत, त्यामुळे हे निर्देश राज्य सरकारने कशाच्या आधारावर दिले आहेत? असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते दीपक सोनावणे यांनी उपस्थित केला आहे.

तृतीयपंथींची शारीरिक चाचणी न घेता लेखी परीक्षे संदर्भातील निर्देश राज्य सरकारने कशाच्या आधारावर दिले आहेत? तृतीयपंथी शारीरिक चाचणीसाठी आजही मैदानात आपला घाम गाळत असताना सरकारचा हा आदेश त्यांना काय सांगतोय? असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते दीपक सोनावणे यांनी सरकारला विचारला आहे.

शिवभोजन थाळी ते पोलीस भरती! जाणून घ्या शिंदे फडणवीस मंत्रिमंडळ बैठकीतले सगळे महत्त्वाचे निर्णय

तृतीयपंथींच्या पोलीस भरतीतील मैदानी चाचणी संदर्भात मॅट व उच्च न्यायालयाने निर्देश देण्याचे आदेश असताना, गृहविभागाने कुठलेही निर्देश अजून का जाहीर केले नाहीत? असा खडा सवाल देखील सोनावणे यांनी उपस्थित केला आहे.

पोलीस भरती परीक्षेत हायटेक कॉपी, चाणाक्ष पोलिसांनी आवळल्या दोघांच्या मुसक्या

तृतीयपंथींची मैदानी चाचणी सुरू असताना त्यांना मैदानावरून घरी पाठवणे, हा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अपमान शिंदे सरकार का करत आहे? असा आरोप सोनावणे यांनी केला आहे. तसेच तृतीयपंथींच्या 72-73 प्रतिनिधींना डावलून लेखी परिक्षेचे निर्देश कशाच्या आधारावर देत आहात? असा प्रश्न देखील सोनावणे यांनी उपस्थित केला आहे.